scorecardresearch

झारखंडचे सत्ताधारी आमदार सुरक्षिततेसाठी छत्तीसगडमध्ये; भाजपकडून फोडाफोडीचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप

झारखंडमधील सध्याचा राजकीय पेच लक्षात घेता सत्ताधारी संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या (यूपीए) आमदारांना नजीकच्या काँग्रेसशासित छत्तीसगडमध्ये हलविले जाणार असल्याचे सूत्रांनी मंगळवारी सांगितले.

झारखंडचे सत्ताधारी आमदार सुरक्षिततेसाठी छत्तीसगडमध्ये; भाजपकडून फोडाफोडीचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप

पीटीआय, रांची : झारखंडमधील सध्याचा राजकीय पेच लक्षात घेता सत्ताधारी संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या (यूपीए) आमदारांना नजीकच्या काँग्रेसशासित छत्तीसगडमध्ये हलविले जाणार असल्याचे सूत्रांनी मंगळवारी सांगितले. झारखंडमधील सत्ताधारी आमदारांना आपल्या बाजूला वळविण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. मंगळवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास सत्ताधारी आघाडीच्या ४० आमदारांना घेऊन एक चार्टर्ड विमान रांची येथून रायपूरच्या दिशेने रवाना झाले.

झारखंड विधानसभेची विद्यमान सदस्यसंख्या ८१ असून सत्ताधारी आघाडीचे संख्याबळ ४९ आहे. रांची विमानतळाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सांगितले की, आम्ही आमचे आमदार दुसरीकडे नेत आहोत, यात आश्चर्य वाटावे असे काही नाही. राजकारणात असे घडतच असते. कोणत्याची स्थितीचा सामना करण्याची आमची तयारी आहे. त्याआधी सोरेन यांच्या निवासस्थानी जमलेले सत्ताधारी आघाडीचे आमदार दोन बसगाडय़ांतून रांची विमानतळावर पोहोचले. यापैकी एका बसच्या पुढील आसनावर दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री सोरेन बसले होते. या आमदारांना विमानापर्यंत पोहोचण्यासाठीही ते गेले होते.  

एका काँग्रेस आमदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, त्यांना छत्तीसगडमधील रायपूरच्या एका रिसॉर्टवर नेले जाणार आहे. सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचे असे म्हणणे आहे की, त्यांच्या पक्षासह काँग्रेसचे आमदार फोडण्याचे प्रयत्न भाजपकडून केले जात आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेच  झारखंडमधील सरकार पाडण्याचा भाजपचा डाव आहे.

संभ्रम दूर करण्याची राज्यपालांकडे मागणी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी लाभाचे पद बाळगल्याने त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका भाजपने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने आपला निर्णय २५ ऑगस्ट रोजी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे पाठविला आहे. या निर्णयाबाबत आयोगाने अधिकृतपणे काहीही जाहीर केले नसले तरी सोरेन यांची आमदारकी रद्द करण्याची शिफारस आयोगाने केल्याची चर्चा आहे. याबाबत राजभवनातूनही अद्याप कोणतीही घोषणा झालेली नाही. सत्ताधारी आघाडीच्या आमदारांनी राज्यपालांकडे मागणी केली आहे की, सोरेनप्रकरणीचा निर्णय स्पष्ट करण्यात यावा, कोणत्याही स्थितीला सामोरे जाण्याची आमची तयारी आहे. 

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या