२५ मे २०१३ रोजी बस्तरच्या झीरम घाटीत झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्यात छत्तीसगड काँग्रेसचे जवळपास संपूर्ण नेतृत्व एका झटक्यात संपुष्टात आले. महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या हत्येने राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली, आता १३ वर्षांनंतर दहा आरोपी दोषी ठरले असून १६ सप्टेंबरला शिक्षा सुनावली जाणार आहे.
२५ मे २०१३. छत्तीसगडच्या राजकीय इतिहासातील हा दिवस केवळ एका नक्षलवादी हल्ल्याची तारीख नाही. त्या दिवशी बस्तरच्या झीरम घाटीत झालेल्या रक्तपाताने राज्यातील काँग्रेसच्या राजकीय नेतृत्वाची जवळपास संपूर्ण फळीच उद्ध्वस्त झाली. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने काढलेल्या ‘परिवर्तन यात्रेवर’ घात लावून नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात प्रदेश काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, त्यांचे पुत्र दिनेश पटेल, माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, विरोधी पक्षनेते महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार यांच्यासह अनेक नेते, कार्यकर्ते आणि सुरक्षारक्षक ठार झाले. या हल्ल्यात जवळपास २९ जणांचा मृत्यू झाला होता.
हा हल्ला झाला, त्यावेळी छत्तीसगडमध्ये भाजपचे सरकार होते. विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर आली होती आणि सत्तेत पुनरागमनासाठी काँग्रेसने ‘परिवर्तन यात्रा’ सुरू केली होती. बस्तरमधील या यात्रेवर झालेल्या हल्ल्याने निवडणुकीचे राजकारणच बदलून टाकले. काँग्रेसच्या प्रचाराचे नेतृत्व करणारे अनेक प्रमुख चेहरेच हयात राहिले नाहीत. त्यामुळे झीरम घाटीचा हल्ला हा एका राजकीय पक्षावर झालेला नक्षलवादी हिंसाचाराचा हल्ला असला, तरी त्याचे परिणाम छत्तीसगडच्या सत्ताकारणावर दीर्घकाळ उमटले.
महेंद्र कर्मा यांना नक्षलवाद्यांच्या सर्वाधिक धोका होता
झीरम घाटीचा संदर्भ महेंद्र कर्मा यांच्याशिवाय पूर्ण होत नाही. बस्तरच्या राजकारणात प्रभावशाली आदिवासी नेता अशी ओळख असलेले कर्मा नक्षलवादीविरोधातील आक्रमक भूमिकेसाठी प्रसिद्ध होते. २००५ मध्ये बस्तरमध्ये उभ्या राहिलेल्या ‘सलवा जुडूम’ चळवळीशी त्यांचे नाव जोडले गेले. नक्षलवाद्यांविरोधात स्थानिक आदिवासी समाजाला संघटित करण्याच्या या प्रयत्नाला सुरुवातीला मोठा राजकीय पाठिंबा मिळाला. मात्र, पुढे त्यातून झालेली हिंसा, विस्थापन आणि मानवी हक्कांच्या प्रश्नांमुळे सलवा जुडूम वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही या मोहिमेतील सरकारी समर्थन आणि आदिवासी तरुणांच्या सशस्त्रीकरणावर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
याच पार्श्वभूमीवर नक्षलवादी संघटनेच्या दृष्टीने महेंद्र कर्मा हे प्रमुख विरोधक ठरले होते. झीरम घाटीतील हल्ल्यातही त्यांचा शोध घेतला गेला आणि अखेरीस त्यांची हत्या करण्यात आली. हल्ल्यानंतर नक्षलवाद्यांनी कर्मा हेच त्यांच्या प्रमुख लक्ष्यांपैकी एक असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे झीरम घाटीतील हल्ला समजून घेताना सलवा जुडूम आणि नक्षलवादीविरोधातील कर्मा यांची भूमिका हा महत्त्वाचा संदर्भ ठरतो.
एकाच हल्ल्यात काँग्रेस नेतृत्वाची पोकळी
झीरम घाटीपूर्वी छत्तीसगड काँग्रेसमध्ये अनेक दिग्गज नेते एकाच वेळी सक्रिय होते. नंदकुमार पटेल संघटनेचे नेतृत्व करीत होते. विद्याचरण शुक्ल हे राष्ट्रीय राजकारणातील ज्येष्ठ नाव होते. महेंद्र कर्मा बस्तरच्या राजकारणातील प्रभावी आदिवासी चेहरा होते. उदय मुदलियार यांच्यासारखे नेतेही पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत महत्त्वाची भूमिका बजावत होते.
या सर्वांचा एकाच हल्ल्यात मृत्यू झाल्याने काँग्रेससमोर केवळ नेत्यांची नव्हे, तर नेतृत्वाचीच पोकळी निर्माण झाली. एका राजकीय पक्षाची पुढची पिढी तयार होण्याआधीच त्याच्या अनेक प्रमुख आधारस्तंभांचा अंत झाला. त्यामुळे झीरम घाटीतील हल्ला राजकीय इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय मानला जातो.
हल्ल्यानंतरचे राजकारणही तितकेच गाजले
झीरम घाटीच्या हल्ल्यानंतर नक्षलवादी हिंसाचाराच्या पलीकडे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे एक नवे पर्व सुरू झाले. हल्ल्यातील नेत्यांची निवड, ताफ्याच्या हालचाली आणि सुरक्षा व्यवस्थेबाबत विविध राजकीय दावे केले गेले. काही राजकीय नेत्यांची नावेही आरोपांच्या चर्चेत आली. मात्र संबंधितांनी हे आरोप नाकारले. पुढे या घटनेमागे मोठे राजकीय षड्यंत्र असल्याचा दावा काँग्रेसच्या काही नेत्यांकडून सातत्याने केला गेला.
२०१८ मध्ये छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर या प्रकरणातील कथित व्यापक कटाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर एनआयएच्या तपासाच्या कक्षेवरूनही राज्य आणि केंद्रातील यंत्रणांमध्ये मतभेद झाले. त्यामुळे झीरम घाटी हे केवळ न्यायालयीन प्रकरण न राहता छत्तीसगडच्या राजकारणातील संवेदनशील आणि दीर्घकाळ चर्चेत राहिलेले प्रकरण बनले.
१३ वर्षांनी निकाल
हल्ल्यानंतर तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपवण्यात आला. २०१४ मध्ये पहिल्या आरोपपत्रानंतर २०१५ मध्ये पूरक आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. या प्रदीर्घ खटल्यात १०१ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. एकूण ११ आरोपींविरुद्ध खटला चालला. त्यापैकी एकाचा सुनावणीदरम्यान मृत्यू झाला. उर्वरित दहा आरोपींना ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जगदलपूर येथील विशेष एनआयए न्यायालयाने दोषी ठरवले.
न्यायालयाने २९ जणांच्या हत्येसह १५ जणांच्या हत्येच्या प्रयत्नाच्या आरोपांतही या दहा आरोपींना दोषी ठरवले आहे. आता १६ सप्टेंबरला शिक्षेचे प्रमाण निश्चित होणार आहे. त्यामुळे तेरा वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.
झीरम घाटीची जखम केवळ बस्तरपुरती किंवा काँग्रेसपुरती मर्यादित राहिली नाही. नक्षलवादी हिंसाचाराने एखाद्या राजकीय पक्षाच्या संपूर्ण नेतृत्वाला एका क्षणात कसे लक्ष्य केले जाऊ शकते, याचे ते अत्यंत भीषण उदाहरण ठरले. महेंद्र कर्मा यांच्या नक्षलवादीविरोधी भूमिकेपासून सलवा जुडूमच्या वादापर्यंत आणि त्यानंतरच्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपर्यंत झीरमची कहाणी अनेक स्तरांनी व्यापलेली आहे.
तेरा वर्षांनंतर न्यायालयाने दहा आरोपींना दोषी ठरवले आहे. आता १६ सप्टेंबरला शिक्षा सुनावली जाईल. मात्र छत्तीसगडच्या राजकीय स्मृतीत झीरम घाटीची नोंद केवळ एका नक्षलवादी हल्ल्याची म्हणून होणार नाही. एका दुपारी काँग्रेसची जवळपास संपूर्ण राजकीय फळी गमावलेल्या त्या घटनेने राज्याच्या राजकारणाची दिशा बदलली आणि बस्तरच्या रक्तरंजित संघर्षाला एक कायमची राजकीय जखम दिली.
