अमेरिका – इराण युद्धामुळे केंद्र सरकारने घेतला हा निर्णय

पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतातून आखाती  देशांना होणाऱ्या फळे व भाजीपाला निर्यातीसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर जेएनपीए आणि मुद्रा बंदरात अडकलेल्या फळे व भाजीपाला कंटेनरांवर तातडीने शुल्क माफी मिळावी. जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारकडून केंद्रीय बंदरे, जहाज बांधणी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारचा निर्णय काय

केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) निर्यात कंटेनरवरील साठवण, थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा तसेच शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ही सवलत २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १२ वाजल्यापासून ते १४ मार्च २०२६ रोजी मध्यरात्री पर्यंत १५ दिवसांसाठी लागू राहणार आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी टर्मिनलमध्ये असलेल्या तसेच ८ मार्च रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत प्रवेश नोंद झालेल्या कंटेनरना लागू असणार आहे.

किती कंटेनर अडकून पडले

सध्या सुमारे २५० कंटेनर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणात अडकून पडले आहेत, तर आणखी सुमारे १५० कंटेनर गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावर थांबलेले आहेत

जेएनपीएकडून मोठी घोषणा

जेएनपीए आणि टर्मिनल चालकांकडून काही महत्त्वाच्या उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. जहाज उपलब्ध होईपर्यंत अडकलेल्या कंटेनरना कंटेनर साठवण आवारात साठवून ठेवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. विलंबामुळे निर्यातदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भारही वाढत होता. टर्मिनल विद्युत जोडणी शुल्क, थांबा विलंब शुल्क आणि विलंब दंड या सारख्या खर्चांमुळे प्रत्येक सात दिवसांच्या विलंबासाठी प्रति कंटेनर सुमारे दोन लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येत होता.