नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान चिथावणीखोर भाषण केल्याचा आरोप असलेल्या शरजील इमामची जामीन याचिका दिल्लीच्या न्यायालयाने फेटाळली आहे. इमामचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने स्वामी विवेकानंदांच्या मतांचाही उल्लेख केला. विवेकानंदांचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, जसे आपले विचार आपल्याला घडवतात. म्हणून आपण काय विचार करत आहात याची जाणीव ठेवा. शब्द फार महत्वाचे नसतात, पण विचार जिवंत राहतात. ते अधिक प्रभाव पाडतात आणि खूप दूर जातात. जामिया मिलिया इस्लामिया परिसरात देशद्रोही भाषण केल्याच्या आणि दंगल भडकवल्याच्या आरोपाखाली शर्जील इमामला २८ जानेवारी २०२० रोजी बिहारमधून अटक करण्यात आली होती. साकेत न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल यांनी शरजील इमाम यांच्या भाषणाबाबत उल्लेख करत जामीन नाकारला आहे. “१३ डिसेंबर २०१९च्या भाषणातून हे स्पष्ट होते की त्यात जातीय आणि विभाजनवादी विचार होते. मला वाटते की भाषणाची भाषा आणि हेतू समाजातील शांतता आणि सौहार्द भंग करू शकला असता. भाषणात कोणाच्या भाषेचा वापर केला गेला आहे त्याच्याशी शांतता आणि सौहार्द भंग होण्याचा धोका आहे. या परिस्थितीत मी त्याच्या जामीन अर्जाला परवानगी देऊ शकत नाही. आरोपी इतर सह आरोपींच्या तुलनेत समानतेबद्दल बोलू शकत नाही कारण त्याची भूमिका इतर लोकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती, असे न्यायाधीश अनुज अग्रवाल यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाने असेही सांगितले की कायद्याची स्थिरावलेली स्थिती पाहता, हे भाषण भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ ए (राजद्रोह) च्या कक्षेत येईल की नाही या मुद्द्यासाठी योग्य टप्प्यावर सखोल विश्लेषण आवश्यक आहे. यूएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या शर्जील इमामने ईशान्य दिल्ली हिंसाचाराशी संबंधित एका प्रकरणात जुलैमध्ये स्थानिक न्यायालयात जामीन मागितला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए)चे समर्थक आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर २४ फेब्रुवारी रोजी ईशान्य दिल्लीत झालेल्या जातीय हिंसाचारात ५३ लोक ठार झाले आणि सुमारे ७०० जण जखमी झाले. या दंगली भडकवण्यासाठी प्रक्षोभक भाषणे केल्याचा आरोप शर्जील इमामवर आहे. तपास संपल्यानंतर आरोपीवर १२ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या भाषणासाठी कलम १२४ ए/१५३ ए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच आरोपीवर कलम १४३/१४७/१४८/१४९/१८६/३५३/३३२/३३३/३०७/३०८/४२७/४३५/३२३/३४१/१२०ब/३४ आयपीसी आणि ३/४ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि कलम २५/२७ अंतर्गत कलम १०९ आयपीसीच्या मदतीने सह-आरोपीला हा गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करणे हा गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे.
