जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयू) माजी विद्यार्थी शर्जिल इमाम यांना दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) विरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान शर्जल इमामने प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप आहे. अलिगड मुस्लीम विद्यापीठ, उत्तर प्रदेश आमि जामिया मिलिया विद्यापीठ परिसरात भडकाऊ भाषण दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर २०१९ साली देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला होता. ३० हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर दिल्ली न्यायालयाने हा जामीन मंजूर केला आहे.

हेही वाचा >>> काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नवा ट्विस्ट ; मल्लिकार्जुन खर्गे झाले IN तर दिग्विजय सिंह OUT!

20 people have recorded their testimony in the suicide case of nursing student in Nagpur
नागपुरात बी. एस्सी. विद्यार्थिनीच्या आत्महत्या प्रकरणात २० जणांनी नोंदवली साक्ष
Love Jihad, pune, Pune University
‘लव्ह जिहाद’च्या आरोपावरून मारहाणप्रकरणी गुन्हा दाखल; पुणे विद्यापीठाच्या आवारातील घटना
Nursing Student s Suicide Prompts Summer Vacation
नागपुरात विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येनंतर वसतिगृह रिकामे, महाविद्यालय प्रशासनाने मग…
Pune University Cancels Professor s Guideship for Demanding Bribe
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून ‘त्या’ लाचखोर प्राध्यापिकेवर कारवाई

शर्जिल यांनी १३ डिसेंबर २०१९ रोजी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या परिसरात आणि १६ डिसेंबर २०१९ रोजी अलिगड मुस्लीम विद्यापीठात कथित भाषणे केली होती. त्यांनी भाषणांत आसाम आणि उर्वरित ईशान्येला भारतापासून तोडण्याची धमकी देणारे वक्तव्य केले होते. इमाम यांच्या भाषणानंतर हिंसक दंगली झाल्याचा दावा फिर्यादी पक्षाने केला होता. आसाम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नवी दिल्ली, मणिपूर या पाच राज्यांच्या पोलिसांनी त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. २८ जानेवारी २०२० रोजी त्यांना बिहारमधून अटक करण्यात आली होती.

हेही वाचा >>> अफगाणिस्तान : काबूलमधील शाळेत बॉम्बस्फोट; १९ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

शर्जिल इमाम यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ (देशद्रोह), १५३ ए (धर्माच्या आधारावर वेगवेगळ्या सामाजिक गटांमध्ये शत्रुत्वास खतपाणी घालणे), १५३बी (राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने प्रतिकूल वक्तव्य), ५०५ (सार्वजनिक गैरकृत्यास कारणीभूत वक्तव्ये.) आणि यूएपीए कलम १३ (बेकायदा कारवायांसाठी शिक्षा) असे आरोप निश्चित करण्याचा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायालायाने यापूर्वी दिला होता.