जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या शुल्कवाढीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाची सुस्पष्ट भूमिका नवी दिल्ली : शासकीय शैक्षणिक संस्थांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकता येऊ शकत नाही, त्यासाठी सरकारनेच निधीची व्यवस्था केली पाहिजे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. दरम्यान, ज्या विद्यार्थ्यांनी हिवाळी सत्रासाठी अद्यापही नोंदणी केलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या जुन्या संहितेनुसार नोंदणी करण्याची परवानगी द्यावी, असेही न्यायालयाने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाला सांगितले आहे. कंत्राटी, रोजंदारी अथवा बाहेरून आणण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी शुल्कवाढ करण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व विद्यापीठांना दिले आहेत, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी जेएनयूच्या वतीने युक्तिवाद करताना स्पष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले आहे. जेएनयूमधील ९० टक्के विद्यार्थ्यांनी वाढीव शुल्क भरले आहे त्यामुळे उर्वरित १० टक्के विद्यार्थ्यांची जुन्या संहितेनुसार नोंदणी करणे योग्य ठरणार नाही, असेही आनंद म्हणाल्या. ज्या विद्यार्थ्यांनी वाढीव शुल्क भरले आहे तो प्रश्न सोडून द्या, ९० टक्के विद्यार्थ्यांनी वाढीव शुल्क भरल्याने आर्थिक चिंता कमीअधिक प्रमाणात पूर्ण झाली आहे, उर्वरित निधी तुम्ही उपलब्ध करू शकता, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याबाबतची याचिका फेटाळली सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील (सीएए) निदर्शनांच्या पाश्र्वभूमीवर दिल्ली आणि काही राज्यांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची दखल घेण्यास शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. एनएसए जारी करण्याबाबत आम्ही सरसकट आदेश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या पीठाने वकील एम. एल. शर्मा यांना याचिका मागे घेण्यास सांगितले.
