राफेल चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती हाच पर्याय

तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) काळात १२६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा करार झाला होता.

माजी संरक्षणमंत्री अँटनी यांचा पुनरुच्चार

नवी दिल्ली : राफेल विमानांच्या खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असून या संपूर्ण प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याशिवाय केंद्र सरकारपुढे कोणताही पर्याय नसल्याचे मत माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी व्यक्त केले.

या प्रकरणातील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी फ्रान्स सरकारने न्यायाधीशाची नियुक्ती केली आहे. फ्रान्समधील या घडामोडीनंतर काँग्रेस गेले दोन दिवस सातत्याने केंद्र सरकार व भाजपविरोधात शाब्दिक हल्लाबोल करत आहे. द्वीपक्षीय करारानुसार भारताने फ्रान्सकडून ३६ विमाने खरेदी केली. या करारातील एका पक्षाने (फ्रान्स सरकारने) या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असेल तर, दुसऱ्या पक्षानेही (केंद्र सरकारने) विमान खरेदीसंदर्भातील सर्व वस्तुनिष्ट माहिती, पुरावे आणि कथित आरोपांची निष्पक्ष चौकशी केली पाहिजे. त्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमावी लागेल, असा युक्तिवाद अँटनी यांनी केला.

तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) काळात १२६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा करार झाला होता. मात्र, २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सला भेट दिल्यानंतर, फक्त ३६  विमाने खरेदी करण्याचा फेरकरार केला गेला. फ्रान्समधील (चौकशीचा निर्णय) घडामोडींनंतर ४८ तास उलटून गेले तरी, मोदी आणि विद्यमान संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मौन बाळगले आहे. केंद्राने कोणतीही प्रतिक्रिया न देण्यामागे कारण काय? फ्रान्स सरकारच्या निर्णयावर केंद्राकडून अधिकृत प्रतिक्रिया का दिलेली नाही? मौन बाळगून मोदी सरकार स्वतची जबाबदारी टाळत आहे का? या प्रकरणातील सत्य स्वतहून लोकांसमोर मांडण्याची केंद्राला गरज वाटत नाही का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती अँटनी यांनी निवेदनाद्वारे केली. ‘यूपीए’ सरकारने केलेल्या मूळ करारानुसार १०८ विमाने भारतात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनीकडून बनवली जाणार होती, त्यासाठी फ्रान्सची दासाँ कंपनी तंत्रज्ञान हस्तांतरणही करणार होती. त्याऐवजी एकतर्फी नवा करार का करण्यात आला, असा प्रश्नही त्यांनी केला.

राफेलप्रकरणी चौकशी करा- मायावती

लखनऊ : केंद्र सरकारने राफेल लढाऊ जेट विमानांच्या खरेदी करण्याच्या  भ्रष्टाचाराची दखल घेऊन चौकशी करण्यात यावी, असे समाजवादी पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी म्हटले आहे.

फ्रान्स सरकारने याप्रकरणी चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोग स्थापन केला असल्याच्या वृत्ताबाबत मायावती यांनी म्हटले आहे, की राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला असून तो आता मथळ्यांचा विषय झाला आहे.  आता त्यावर सार्वजनिक पातळीवर चर्चा होत असताना सरकारने त्यावर दखल घेतली पाहिजे, असे मत मायावती यांनी व्यक्त केले.

राफेल जेट विमानांच्या खरेदीत दलालीचा आरोप नवा नाही, हा जुनाच प्रश्न असून काँग्रेस सरकार सत्तेवर असतानापासून हा विषय गाजत आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या मते केंद्रातील सध्याच्या सरकारने राफेल प्रकरणातील घोटाळ्याची चौकशी करून लोकांचे समाधान करावे. फ्रान्सच्या न्यायाधीशांनी या संवेदनशील खरेदी प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी आयमेग नेमला असून राफेल लढाऊ जेट विमाने खरेदी करण्यासाठीचा करार ५९ हजार कोटी रुपयांचा आहे.

काही ठिकाणी काळ्या पैशांच्या माध्यमातून धर्मातर करण्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत, त्याची यथायोग्य चौकशी करण्यात यावी, असेही मायावती म्हणाल्या.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Joint parliamentary committee is the only option for the raphael inquiry former defence minister ak antony zws