विरोधकांचा तीव्र आक्षेप आणि मित्रपक्षांनीही घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर तमिळनाडूतील मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या सरकारने मोठी माघार घेतली आहे. हा वादग्रस्त निर्णय राज्य सरकारने अवघ्या काही तासांतच रद्द केला आहे. तमिळनाडू सरकारच्या मानवी संसाधन विकास विभागाने रविवारी एक नवी अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, २१ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेला वादग्रस्त आदेश आता अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘इंडिया टूडे’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाला माहिती अधिकाराच्या (RTI) कक्षेतून वगळण्याचा वादग्रस्त निर्णय राज्य सरकारने अवघ्या काही तासांतच रद्द केला आहे. पूर्वीच्या आदेशानुसार, RTI कायद्याच्या कलम २४(४) चा वापर करत कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाला ‘गुप्तचर व सुरक्षा संस्था’ घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे या विभागाची माहिती मिळवणे सामान्य नागरिकांना किंवा पत्रकारांना अशक्य झाले असते. मात्र, नवा आदेश निघाल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था विभाग पुन्हा एकदा RTI च्या कक्षेत आला आहे.

हेही वाचा

नक्की कोणत्या माहितीवर येणार होती बंधने?

कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाकडे राज्यातील अत्यंत संवेदनशील बाबींची जबाबदारी असते:

  • जातीय व धार्मिक हिंसाचाराच्या घटना
  • राजकीय आंदोलने आणि निदर्शने
  • संशयितांना ताब्यात घेणे (Preventive Detention)
  • कोठडीतील मृत्यू (Custodial Deaths) आणि पोलिसांकडून होणारे अत्याचार

RTI कायद्यानुसार देश आणि राज्याच्या सुरक्षेशी संबंधित संस्थांना माहिती देण्यापासून सूट मिळते. मात्र, भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकार उल्लंघनासारख्या गंभीर बाबींमध्ये ही सूट लागू होत नाही.

विरोधक आणि मित्रपक्ष आक्रमक

TVK सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी आघाडीतील माकपनेही (CPI-M) कडाडून टीका केली होती.

माकपचे खासदार एस. व्यंकटेशन यांनी आरोप केला की, “सरकार आपल्या कारभारावर पडदा टाकण्यासाठी आणि पोलिसांच्या मनमानीला खतपाणी घालण्यासाठी हा निर्णय घेत होते. डाव्या संघटनांवर पाळत ठेवली जात आहे, पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर अत्याचार होत आहेत. राज्य सरकार तमिळनाडूला ‘पोलीस स्टेट’ बनवू पाहत आहे.”

“तमिळनाडूत गुन्हेगारीचे आकडे लपवण्यासाठीच हा जाचक निर्णय घेण्यात आला होता. विजय सरकार सत्तेत आल्यापासून तब्बल ५०० हत्या झाल्या आहेत. हा आकडा समोर येऊ नये म्हणूनच माहिती अधिकारावर गदा आणली जात होती.”
— शरवणन, द्रमुक (DMK) प्रवक्ते

शिक्षणमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

वादाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री राज मोहन यांनी स्पष्टीकरण दिले होते. “आम्ही या निर्णयाचा पुन्हा अभ्यास करत आहोत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. मात्र, स्वातंत्र्यालाही एक ‘लक्ष्मणरेषा’ असते. राजकीय स्वार्थासाठी माहितीचा गैरवापर केला जाऊ नये,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

चौफेर कोंडी झाल्यानंतर अखेर रविवारी सरकारने अधिसूचना जारी करून २१ सप्टेंबरचा निर्णय पूर्णपणे रद्द केला. त्यामुळे आता कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाशी संबंधित माहिती मिळण्याचा नागरिकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.