‘अर्धवट ज्ञान घातक’; आरोग्य डेटा लपवल्याच्या आरोपांवरून जे. पी. नड्डांचा मल्लिकार्जुन खर्गेंवर पलटवार

आरोग्याची आकडेवारी सुधारली – जे. पी. नड्डा

जे. पी. नड्डा यांनी २०१५-१६ (NFHS-4), २०१९-२१ (NFHS-5) आणि नुकत्याच आलेल्या सर्वेक्षण आकडेवारीची तुलना २००५-०६ मधील काँग्रेस काळातील आकडेवारीशी केली. ते म्हणाले की, देशातील आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे.

गर्भावस्थेतील काळजी – ही नोंदणी ४३.९ टक्क्यांवरून वाढून ७६.२ टक्के झाली आहे. दवाखान्यातील प्रसूती – हे प्रमाण अवघ्या ३८.७ टक्क्यांवरून थेट ९०.६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. कुशल आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रसूती – हा टक्का ४६.६ वरून ९१.३ टक्के झाला आहे. “या केवळ संख्या नाहीत, तर लाखो मातांना वेळेत मिळालेले उपचार आणि सुरक्षित प्रसूतीचा हा पुरावा आहे,” असे नड्डा यांनी स्पष्ट केले.

खर्गे यांचे सरकारवर गंभीर आरोप

याआधी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी भाजप सरकारवर डेटा लपवल्याचा आरोप केला होता. खर्गे म्हणाले की, “मोदी सरकार महिला आणि मुलांच्या आरोग्याबाबत अपयशी ठरले आहे आणि हे अपयश लपवण्यासाठी डेटा दडपला जात आहे. भाजप ‘सबका साथ’ आणि ‘अमृत काळ’ची खोटी जाहिरात करत आहे.”

खर्गे यांनी सर्वेक्षणाचा हवाला देत काही गंभीर मुद्दे मांडले. देशातील प्रत्येक ५ पैकी १ मूल तीव्र कुपोषणाचा सामना करत आहे. एक तृतीयांश मुले कमी वजनाची आहेत. ६ ते २३ महिन्यांच्या ८४ टक्क्यांहून अधिक मुलांना पुरेसे पोषण मिळत नाही. मागील सर्वेक्षणात (NFHS-5) १५ ते ४९ वयोगटातील ५७ टक्के महिलांमध्ये ॲनिमिया (रक्तक्षय) आढळला होता.

ॲनिमियाचा डेटा का हटवला?

या वेळच्या सर्वेक्षणामधून ॲनिमियाची आकडेवारी हटवण्यात आली आहे, ज्यावरून वाद निर्माण झाला. तज्ज्ञांच्या मते, बोटाला सुई टोचून घेतलेल्या रक्तामुळे ॲनिमियाचे प्रमाण गरजेपेक्षा जास्त दिसते. अचूक माहितीसाठी शिरेतून (IV) रक्त घेणे गरजेचे असते. म्हणूनच आता ‘आयसीएमआर’ च्या स्वतंत्र आहार सर्वेक्षणाद्वारे ही माहिती गोळा केली जात आहे जी लवकरच प्रसिद्ध होईल. मात्र, यामुळे जुन्या आणि नव्या आकडेवारीची थेट तुलना करणे कठीण होणार आहे.