पीटीआय, नवी दिल्ली : एका न्यायाधीशांचा अवमान केल्याप्रकरणी लेखी माफी मागितल्यानंतरही चित्रपट निर्माते विवेक अग्निहोत्री यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहून पश्चात्ताप झाल्याचे दाखवा, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयात हजर राहण्यात काही अडचण आहे का, असा प्रश्नही न्या. सिद्धार्थ मृदुल आणि न्या. तलवंत सिंह यांच्या खंडपीठाने केला. सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना दिलासा दिल्याप्रकरणी अग्निहोत्री यांनी एका न्यायाधीशांवर ‘पक्षपाती’ असल्याचा आरोप केला होता. त्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर अग्निहोत्री यांनी शपथपत्राद्वारे बिनशर्त माफी मागितली. मात्र यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. ‘त्यांना प्रत्यक्ष हजर होऊन माफी मागण्यात काही अडचण आहे का? पश्चात्ताप हा केवळ शपथपत्राद्वारेच व्यक्त होऊ शकत नाही.’ न्यायालयासमोर हजर होणे ही त्रासदायक गोष्ट नाही, असेही न्यायालयाने अग्निहोत्रींच्या वकिलांना सुनावले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ मार्च २०२३ रोजी निश्चित करण्यात आली असून त्या वेळी अग्निहोत्री यांनी स्वत: हजर राहावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. काय घडले? ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयातील तत्कालीन न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांच्या न्यायालयाने नवलखांना जामीन दिला होता. त्यावर न्यायाधीश पक्षपाती असल्याचा आरोप ट्विटरद्वारे अग्निहोत्री यांनी केला होता. आता न्या. मुरलीधर हे ओदिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत. ट्वीट कुणी काढले? अग्निहोत्री यांनी शपथपत्राद्वारे माफी मागतानाच स्वत: अवमानकारक ट्वीट स्वत:हून काढून टाकल्याचे सांगितले. मात्र न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायमित्रांनी (एमीकस क्युरी) ट्विटरने ते ट्वीट काढून टाकल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
