‘मी मरण पत्करेन, पण…’, १०० दिवसांत २२ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावणारे न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर माफियांच्या धमक्यांमुळे पुन्हा चर्चेत

न्यायाधीश दिवाकर म्हणाले की, जर न्यायमूर्तीच माफिया आणि गुन्हेगारांना घाबरू लागले, तर सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे उडेल. “माझ्या आई-वडिलांनी मला लहानपणापासून केवळ ईश्वराला घाबरायला शिकवले आहे, कोणत्याही माणसाला किंवा माफियाला नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

‘केवळ फाइल्स काढून घेतल्यात, बदल्यांचीही उघड धमकी मिळाली’

अप्पर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी आपल्या आदेशात कोर्टातील काही फाइल्स हटवण्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. पश्चिमेकडील उत्तर प्रदेशातील एका मोठ्या माफियाने आपल्याला थेट संदेश पाठवल्याचा दावा त्यांनी केला.

“सध्या केवळ तुमच्या कोर्टातील केस फाइल्स काढून घेण्यात आल्या आहेत. जर तुम्ही आमचा पाठपुरावा केला किंवा कोणतीही टिप्पणी केली, तर वरिष्ठ स्तरावरील संबंधांचा वापर करून तुमची कोर्टच बदलू किंवा या जिल्ह्यातूनच तुमची बदली करून टाकू,” अशी उघड धमकी आपल्याला मिळाल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले.

न्यायाधीश दिवाकर पुढे म्हणाले, “जर मी अशा अन्यायी शक्तींना घाबरलो, तर या पवित्र न्यायव्यवस्थेच्या पदावर राहण्याचा मला अधिकार नाही. मी राजीनामा देणेच योग्य ठरेल. पण जोपर्यंत मी या पीठासन (जजच्या खुर्चीवर) बसलो आहे, तोपर्यंत निर्णयाचे सर्व अधिकार केवळ माझेच असतील.”

१०० दिवसांत २२ जणांना फाशी, ९७ खटले केले ट्रान्सफर

न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी ६ एप्रिल ते १७ जुलै दरम्यान – म्हणजेच अवघ्या १०० दिवसांत – ७ वेगवेगळ्या प्रकरणांतील २२ पैकी १७ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. नुकतेच ७ सप्टेंबर रोजी त्यांनी हुंडाबळीच्या एका प्रकरणात पतीला फाशीची शिक्षा सुनावत ही संख्या २३ वर नेली.

दरम्यान, मुझफ्फरनगरच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी १८ ऑगस्ट रोजी एका प्रशासकीय आदेशाद्वारे न्यायाधीश दिवाकर यांच्या कोर्टात प्रलंबित असलेले ९७ हत्येचे खटले दुसऱ्या कोर्टात वर्ग (ट्रान्सफर) केले आहेत. गंभीर खटले अशा प्रकारे अचानक वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेवरही न्यायाधीश दिवाकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेचा उद्देश केवळ आरोपींच्या हक्कांचे रक्षण करणे नाही, तर पीडितांना न्याय देणे हा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ज्ञानवापी मशीद सर्वेक्षणाचा आदेश देऊन आले होते प्रकाशझोतात

रवी कुमार दिवाकर हे २००९ मध्ये उत्तर प्रदेश न्यायालयीन सेवेत रुजू झाले. सुलतानपूर, बदाऊन, वाराणसी आणि बरेली येथे काम केल्यानंतर नोव्हेंबर २०२५ पासून ते मुझफ्फरनगर येथे कार्यरत आहेत.

२०२२ मध्ये वाराणसी येथे नागरी न्यायाधीश (सिव्हिल जज) म्हणून कार्यरत असताना त्यांनीच प्रसिद्ध ज्ञानवापी मशीद परिसराच्या व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षणाचा ऐतिहासिक आदेश दिला होता. या आदेशानंतर त्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रमांकांवरून धमक्यांचे फोन आणि मेसेज आले होते.

पत्नीला जिवंत जाळणाऱ्या नराधमाला फाशीची शिक्षा

न्यायाधीश दिवाकर यांनी ७ सप्टेंबर रोजी ज्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावली, ते अत्यंत क्रूर आणि अमानुष होते. आरोपी पतीने स्वतःच्या पत्नीवर रॉकेल ओतून तिला जिवंत जाळले होते, ज्यामध्ये ती ९८ टक्के भाजली होती.

या घटनेचा उल्लेख करताना कोर्टाने म्हटले की, “आगीच्या वेदना आणि मृत्यूच्या भीतीसमोर ती महिला पूर्णपणे हतबल होती. तिला स्वतःचा बचाव करण्याची साधी संधीही मिळाली नाही.” हे प्रकरण ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ श्रेणीत वर्ग करत कोर्टाने आरोपीला मृत्यूदंडाची (फाशी) शिक्षा आणि १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

निर्णयात ‘लैला-मजनू’ आणि ‘शिरी-फरहाद’ यांच्या प्रेमकथांचा दाखला देत न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, “प्रेम म्हणजे दुसऱ्याचा जीव घेणे नव्हे. पती-पत्नीचे नाते हे प्रेम आणि विश्वासावर टिकून असते. अशी क्रूर हत्या या नात्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.”

आता उच्च न्यायालयात होणार अंतिम निर्णय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ४०७ ते ४१२ नुसार, सत्र न्यायालयाने दिलेली कोणतीही फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून मंजूर झाल्याशिवाय लागू करता येत नाही. त्यामुळे मुझफ्फरनगर न्यायालयाने दिलेल्या सर्व फाशीच्या शिक्षांचे भवितव्य आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.