एकमेकांची ‘भावंडे’ असलेल्या न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात अधिक समन्वय असावा, तसेच घटनेने ठरवून दिलेल्या मार्गावरून त्यांच्यापैकी कुणी ढळल्यास त्यांनी एकमेकांची चूक दुरुस्त करावी, अशी अपेक्षा सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी व्यक्त केली.न्यायालयांमध्ये प्रचंड संख्येत प्रलंबित असलेले खटले निकालात काढणे हे एकटय़ा न्यायपालिकेला शक्य नसून त्यासाठी कार्यपालिकेने मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे न्यायपालिकेसाठी मंजूर केलेला निधी खर्च करण्याचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि या क्षेत्रात बुद्धिमान लोकांना आकर्षित करण्यासाठी अधिक चांगले वेतनमान मिळावे, अशीही सूचना सरन्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्या संयुक्त परिषदेतील भाषणात केली.न्या. दत्तू यांनी या परिषदेचे वर्णन ‘संस्थात्मक संवादाचे’ उत्तम उदाहरण असे केले. न्यायदानाशी संबंधित मुद्दे गुंतागुंतीचे असून केवळ न्यायपालिका ते सोडवू शकत नाही. कार्यपालिकेचीही यात सारखीच जबाबदारी असून, या महत्त्वाच्या कार्यात न्यायपालिकेने कार्यपालिकेसोबत समान भागीदार म्हणून काम करायला हवे. ‘लोकशाहीची मुले’ असलेल्या या दोन घटकांनी योग्य समन्वय राखून प्रयत्न केल्यास आपण न्याय्य व सक्षम न्याययंत्रणा निर्माण करू शकू, असे ते म्हणाले.न्यायपालिकेला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळण्यावर भर देताना न्या. दत्तू म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे हा नक्कीच कार्यपालिकेचा विशेषाधिकार आहे, परंतु न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या अडथळ्यांची न्यायपालिकेला कल्पना असल्यामुळे एकदा मंजूर झालेल्या रकमेसाठी न्यायपालिकेला वारंवार सरकारकडे जाण्याची गरज भासू नये. संबंधित राज्य सरकारांनी उच्च न्यायालयांसाठी परिणामकारक आर्थिक तरतूद करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.सध्या देशातील न्यायालयांमध्ये ६१,८६५ लोकांमागे एक न्यायाधीश असे प्रमाण असून त्याबाबत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. न्यायाधीशांची अनेक मंजूर पदे रिक्त असल्याने सर्वच स्तरांवर आणखी न्यायाधीश नेमले जाण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे कुशाग्र बुद्धीच्या लोकांना न्यायदानाच्या कामात सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांना मिळणारे आर्थिक लाभही वाढवावे लागतील. न्यायदानाची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेचा उल्लेख करतानाच, प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या व्यापक उपाययोजनांची माहिती न्या. दत्तू यांनी दिली.
