पर्यावरणीय नुकसानापेक्षा प्रक्रियेला प्राधान्य

अलवरच्या नीमाली येथे विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्र द्वारा आयोजित या कार्यक्रमात त्यांनी ग्रेट निकोबार, वनताराशी संबंधित प्रकरणे आणि पूर्वलक्षी मंजुरीशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयीन आदेशावर टीप्पणीही केली.

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी)ने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत न्यायालयाची भूमिका केवळ अवलंबलेल्या प्रक्रियांचे पुनरावलोकन करण्यापुरती मर्यादित नाही, असे न्या. गुप्ता म्हणाले. प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले असेल परंतु जर अंतिम परिणाम पर्यावरणीय आपत्ती असेल तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. जर पर्यावरणीय नुकसान भरून काढता येत नसेल किंवा भरपाई देता येत नसेल, तर तो शाश्वत विकास नाही, असे ते म्हणाले.

एनजीटीचा प्रयोग यशस्वी झाला नाही यावर एकमत असले तरी हा प्रयोग चुकीचा होता म्हणून नव्हे तर अंमलबजावणी करणारे लोक या प्रणालीच्या अयशासाठी जबाबदार आहेत, असे न्या. गुप्ता म्हणाले.

न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता फेब्रुवारी २०१७ ते मे २०२० पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हरित खंडपीठाचे प्रमुख म्हणूनही काम केले. याआधी ते छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश होते.

पर्यावरणदृष्ट्या होणार्‍या नुकसानावर प्रश्नचिन्ह

पर्यावरण पुनर्संचयित करता येत नसेल, तर कोणताही आर्थिक तर्क त्याचे समर्थन करू शकत नाही. तो चांगला व्यवसाय असू शकेल, पण चांगली अर्थव्यवस्था असू शकत नाही, असे न्या. गुप्ता यांनी अधोरेखित केले.

‘वनतारा’विरुद्धची कार्यवाही रद्द केल्यावरून टीका

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) निर्दोषत्व अहवाल स्वीकारला असला तरी, वनतारा (जामनगरमधील रिलायन्स फाउंडेशनद्वारे संचालित वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र) विरुद्धच्या सर्व कार्यवाही रद्द केल्यावरून न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली. निकोबार बेटावरील विकासास विरोध नसल्याचे स्पष्ट करतानाच त्यांनी पर्यावरणदृष्ट्या होणार्‍या नुकसानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी जंगलतोड झालेल्या भागात भरपाई देणारी वृक्ष लागवड केल्याची उदाहरणेही दिली. ही वृक्ष लागवड हा ‘विनोद’ बनला असल्याची टीप्पणीही त्यांनी केली.