Mamata Banerjee in Supreme Court Against Election Commission : मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणीविरोधात पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांनी आवाज उठवला आहे. याविरोधात त्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या असून त्यांनी कोर्टातही निवडणूक आयोगावर सडकून टीका केली. बंद दाराआड न्याय रडत आहे, असं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या समोर म्हटलं.
ममत बॅनर्जी यांनी सरन्यायाधीशांकडे ५ मिनिटे बोलण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानुसार, सरन्यायाधीशांनी त्यांना खंडपीठासमोर बोलण्यासाठी १५ मिनिटे दिली. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात जोरदार युक्तीवाद केला. “समस्या अशी आहे की शेवटी आपल्याला कुठेही न्याय मिळत नाही. मी निवडणूक आयोगाला सहा वेळा पत्र लिहिले आहे पण तरीही कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही”, असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
बंगालला लक्ष्य केले जात आहे
बॅनर्जी यांची याचिका खरी असल्याचे खंडपीठाने मान्य केले आणि प्रत्येक मुद्द्यावर तोडगा निघण्याबाबत खात्री दिली. बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीसही बजावली. पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाकडून बंगालला “लक्ष्य” केले जात आहे आणि एसआयआर बंगालच्या लोकांना “बुलडोझ” करण्यासाठी आहे, असा युक्तीवाद ममता बॅनर्जी यांनी केला.
“निवडणूक आयोगाने ५८ मतदारांना वगळलं आहे. त्यांच्याकडे फॉर्म ६ देखील अपील करण्याची संधी नाही. ते फक्त बंगालला लक्ष्य करत आहेत. फक्त बंगालसाठी त्यांना सूक्ष्म निरीक्षक नियुक्त केले आहेत. फक्त बंगालसाठी त्यांनी बंगालच्या लोकांना चिथावण्यासाठी हे सूक्ष्म निरीक्षक नियुक्त केले आहेत. माझे निवेदन हे आहे की तार्किक विसंगतीचा खटला हटवू नये आणि तो सूक्ष्म निरीक्षकांनीच तो स्पष्ट करू नये”, असे ममता बॅनर्जी यांनी भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी पश्चिम बंगालमधील एसआरआयमधील त्रुटी सांगितल्या. मात्र, यावेळी अधिकारी आणि त्यांच्यात वाद निर्माण झाला. हा वाद शिगेला पोहोचल्यानंतर ममता बॅनर्जी बैठक अर्धवट सोडून बाहेर आल्या आणि त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
