सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी देशातील द्वेषपूर्ण भाषणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दिल्लीत एक मंत्री 'गोली मारो' बोलताना दिसला. ही हत्येसाठीची चिथावणी नाही, तर मग काय आहे? असा प्रश्न मदन लोकूर यांनी विचारला. द्वेषपूर्ण भाषा गुन्हा ठरण्यासाठी हिंसा आवश्यक नाही, असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं. ते मंथनने आयोजित केलेल्या 'देशातील द्वेषपूर्ण भाषा' या विषयावरील व्याख्यानात बोलत होते. माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर म्हणाले, "द्वेषपूर्ण भाषण देणारा मंत्री योग्य व्यक्ती आहे का? मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणातील आरोपीला हार घालून त्याचा सत्कार करणारा व्यक्ती योग्य आहे का? नुकतीच देशात सुल्ली डील आणि बुली डील प्रकरणात मुस्लीम महिलांच्या बदनामी आणि विक्रीचा प्रकार समोर आला. यात कोठेही हिंसा नव्हती, मात्र तो प्रकार द्वेषपूर्ण भाषेसारखा होता. द्वेषपूर्ण भाषा गुन्हा ठरण्यासाठी हिंसा आवश्यक नाही." "नरसंहाराचं आवाहन करणं हे नरसंहारच" माजी न्यायमूर्ती लोकूर यांनी यावेळी हरिद्वारच्या धर्म संसदेचा उल्लेख करत त्यात मुस्लीम समुहाला लक्ष्य करणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणांवरही भाष्य केलं. त्या ठिकाणी नरसंहाराचं आवाहन करण्यात आल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तसेच जेनोसाइड कराराच्या कलम ३ प्रमाणे नरसंहाराचं आवाहन करणं हे नरसंहारच आहे, असंही नमूद केलं. हेही वाचा : द्वेषपूर्ण भाषणांवर सत्ताधारी पक्ष केवळ शांतच नाही, तर पाठिंबाही देतोय : माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन लोकूर यांनी ज्या प्रकरणात हिंसा झालीय त्याच प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करू या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही टीका केली.
