मोदी सरकारने २०१६ मध्ये नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर बरीच टीका झाली. सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाच्या विरोधात ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी देताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय योग्यच असल्याचं म्हटलं आहे. मोदी सरकारसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे. २०१६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ४ विरूद्ध १ अशा बहुमताने हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्णय दिला आहे जस्टिस नागारत्ना म्हणाल्या नोटबंदी बेकायदेशीर पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ४ विरूद्ध १ अशा मतांचा निर्णय घेऊन नोटबंदीचा मोदी सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. अशात जस्टिस नागारत्ना यांनी मात्र नोटबंदी बेकायदेशीर होती असं म्हटलं आहे. बी. व्ही. नागारत्ना या त्या पाच न्यायमूर्तींपैकी एक आहेत ज्यांना नोटबंदी निर्णय योग्य होता की अयोग्य हे ठरवायचं होतं. चार न्यायमूर्तींपेक्षा वेगळं मत त्यांनी मांडल्याने त्या चर्चेत आहेत. त्यांनी हा संदर्भ दिला की कलम २६(२) नुसार नोटबंदीचा प्रस्ताव आरबीआयच्या केंद्रीय बोर्डाकडून यायला हवा होता. जर असा निर्णय सरकारने दिला तर तो कलम २६ (२) अनुसार आरबीआयच्या कायद्याप्रमाणे असत नाही त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर होता असं मत त्यांनी नोंदवलं. हेही वाचा - नोटबंदी कशासाठी होती? आणखी काय म्हणाल्या जस्टिस नागारत्ना? ५०० आणि १ हजार रूपयांच्या नोटांची नोटबंदी करायची होती, त्या नोटा चलनातून बाहेर काढायच्या होत्या तर त्यासाठी एक अधिसूचना दिली जाणं आवश्यक होतं. नोटबंदीचा इतका मोठा निर्णय घेण्याआधी संसदेत चर्चा व्हायला हवी होती. सर्वसहमतीने यासंबंधीचा कायदा तयार करण्याची गरज होती. नोटबंदीच्या कायद्याविषयी संसदेत चर्चा व्हायला हवी होती. देशातला इतका महत्त्वाचा निर्णय होणार होता त्यापासून संसद अनभिज्ञ कशी राहू शकते? असा सवालही त्यांनी केला. एवढंच नाही तर केंद्र सरकारने या निर्णयावर जे उत्तर दिलं आहे ते उत्तर आणि आरबीआयने दिलेलं उत्तर यामध्ये अंतर्गत विरोधाभास आहे. नोटबंदीच्या निर्णय अमलात आणण्याआधी फक्त २४ तासांचा सराव केला गेला. नोटबंदीचा निर्णय अचानक घेतला तर आर्थिकदृष्ट्या ते प्रभाव पाडणारं ठरेल असं विशेष समितीने सांगितलं होतं असंही नागारत्ना यांनी म्हटलं आहे. नोटबंदीचा निर्णय घेण्याआधी RBI कडून एक ठोस निर्णय येणं आवश्यक होतं. तो निर्णय आरबीआयकडून आला नाही आरबीआयला फक्त मत विचारलं गेलं. या गोष्टीला आरबीआयची शिफारस असं म्हणता येणार नाही हे प्रमुख मुद्दे नागारत्ना यांनी मांडले आहेत. इतर चार न्यायमूर्तींनी मात्र नोटबंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य होता असं मत मांडलं तसंच सरकारने आरबीआयसोबत विचारविनिमय करूनच हा निर्णय घेतल्याचंही म्हटलं आहे त्यामुळे हा निर्णय केंद्र सरकारच्या बाजूने लागला आहे. आणखी वाचा - बुकमार्क: नोटबंदी व्यापक कटच होता..? केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आल्या होत्या ५८ याचिका केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ ला देशात नोटबंदीचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे चलनात असणाऱ्या ५०० आणि १ हजार रूपयांच्या नोटा एका रात्रीत बाद करण्यात आल्या. त्या बदलण्यासाठी पुढे मुदत दिली गेली होती. त्या मुदतीत अवघ्या देशाला रांगेत उभं राहावं लागलं हे चित्र आपल्या देशाने पाहिलं. नोटबंदीच्या या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. जस्टिस नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने या याचिकांवर ४ विरूद्ध १ असा निर्णय दिला. पाच पैकी चार न्यायमूर्तींनी हा निर्णय योग्य होता असं मत मांडलं त्यामुळे केंद्र सरकारचा हा निर्णय योग्य होता यावर शिक्कामोर्तब झालं. पाच दिवसांच्या वादविवादानंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या घटनापीठात जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम आणि जस्टिस बी. वी. नागारत्ना यांचा समावेश होता. हेही वाचा - SC Démonétisation Judgement : नोटबंदी वैधच! सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला होता की केंद्र सरकारने नोटबंदीचा जो निर्णय घेतला त्यात अनेक त्रुटी होत्या. त्यामुळे नोटबंदीचा हा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशीही मागणी आपल्या याचिकांद्वारे अनेक याचिकाकर्त्यांनी केली होती. आरबीआयने दिलेल्या शिफारसीनंतरच केंद्र सरकारला नोटबंदी करता येते असंही याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकांमध्ये म्हटलं होतं. मात्र नोटबंदीचा हा निर्णय योग्य होता असा निर्णय आता सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
