Video: “नागरिकत्व ठरवणं हे काही निवडणूक आयोगाचं काम नाही”; सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांचे विधान

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती धुलिया यांनी निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांवरही भाष्य केले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांवर इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी १० महिन्यांत १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याच्या वृत्ताचा संदर्भ देत, “जर असा प्रकार घडत असेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

मतदार ओळखपत्रासाठी आधार कार्डचा स्वीकार

जुलै २०२५ मध्ये बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनर्रचना (SIR) प्रकरणाची सुनावणी सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर झाली होती. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती धुलिया यांनी नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार गृहमंत्रालयाचा असल्याचे नमूद केले होते.

याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, “देशातील मतदार हा भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे, यात शंका नाही. परंतु मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी लादण्यात आलेल्या जाचक अटी ही मुख्य समस्या आहे. माझ्यासमोर सुनावणी सुरू असताना कोणीही स्थगिती मागितली नव्हती; याचिकाकर्त्यांची केवळ आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र स्वीकारण्याची मागणी होती. त्यावर आम्ही सहमती दर्शवून तसा अंतरिम आदेश दिला होता.”

न्यायालयाचा अवमान सिद्ध करणे सोपे नाही

गोव्यातील ९७ मतदारांना मतदार यादीतून वगळल्यानंतर पुन्हा समाविष्ट न केल्याबद्दल विचारले असता, त्यांनी न्यायालयाच्या अवमानाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली.

न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले, “न्यायालयाच्या आदेशाचे मुद्दाम आणि जाणीवपूर्वक उल्लंघन झाले असेल, तरच तो न्यायालयाचा अवमान ठरतो. प्रथम आदेशाचे उल्लंघन झाले आहे का आणि ते हेतूपुरस्सर होते का, हे सिद्ध करावे लागते. काही वेळा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून झाले नाही, असा युक्तिवादही केला जाऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणात न्यायालयीन अवमान सिद्ध करणे सोपे नसते.”

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया ऑगस्ट २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले आहेत. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि मतदारांच्या अधिकारांवर त्यांनी मांडलेली भूमिका सध्या कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.