न्या. वर्मा यांच्यावरील आरोप सिद्ध! चौकशी समितीचा निष्कर्ष; अहवाल संसदेत सादर

या पार्श्वभूमीवर, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार त्यांच्या विरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया पुढे नेऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायाधीश (चौकशी) कायद्याअंतर्गत १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी न्या. वर्मा यांच्याविरुद्ध तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्या समितीने मे महिन्यात आपला अहवाल सादर केला होता. तो बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडण्यात आला. दोन खंडात असलेला हा अहवाल तोंडी आणि कागदोपत्री पुराव्यांवर आधारित आहे. ‘‘स्वतंत्र अधिकृत साक्षीदार आणि दुजोरा देणार्या सामग्रीविषयी न्या. वर्मा यांना प्रश्न विचारले असता त्यांना उडवाउडवीची आणि असमाधानकारक उत्तरे दिली. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध लावण्यात आलेले तीन आरोप सिद्ध होत असल्याचा अंतिम निष्कर्ष समितीने काढला आहे,’’ असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

हिवाळी अधिवेशनात महाभियोग?

जवळपास दोनशे खासदारांनी मागणी केल्यानंतर चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. वर्मा यांनी राजीनामा दिला असला तरी, कायदा मंत्रालयाने तो अधिसूचित केलेला नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या यादीत अद्याप त्यांचे नाव आहे. त्यामुळे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार महाभियोग प्रक्रिया पुढे नेईल असे सुत्रांनी नमूद केले. वर्मा यांच्या राजीनाम पत्राबाबत विचारले असता, उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची राजीनामा दिल्यावर तो स्वीकारला गेला असे मानले जाते. मात्र, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बाबतीत, संसदेत त्यांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरच त्यांनी राजीनामा पत्र पाठवले होते; त्यामुळे त्यांचा राजीनामा अद्याप स्वीकारण्यात आलेला नाही असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. तसेच एखाद्या गंभीर प्रकरणानंतर न्यायमूर्तीने राजीनामा दिला तरी त्याची पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेपासून त्याची सुटका होणार नाही असा पायंडा सरकारला पाडायचा असेल असे सूत्रांनी नमूद केले.

निष्कर्ष काय?

• न्या. वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या साठवणुकीच्या खोलीत सापडलेल्या नोटा, त्याचा उगम किंवा मालकीहक्क याविषयी विचारलेल्या प्रश्नांचे त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.
• याप्रकरणी सामग्री पुरावा सुरक्षित ठेवला गेला नव्हता किंवा जतन केला गेला नव्हता. तसेच साठवणुकीची खोली सीलबंद करण्यापूर्वी आणि त्याची तपासणी करण्यापूर्वी खोलीतील पुराव्याच्या स्थितीशी छेडछाड करण्यात आला होती.
• न्या. वर्मा यांनी दिलेली उत्तरे त्या परिस्थितीत अपेक्षित असल्याप्रमाणे प्रांजळ, पारदर्शक आणि संस्थात्मक जबाबदारी दर्शवणारी नव्हती.
  पूर्वपीठिका
  न्या. वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी १४ मार्च २०२५ रोजी जळालेल्या नोटांची बंडले सापडली होती. त्यानंतर न्या. वर्मा यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, तिथे त्यांना न्यायदानाच्या जबाबदारीपासून दूर ठेवण्यात आले होते.