Justice Yashwant Verma : गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे चर्चेत आहेत. त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागल्याची घटना घडली होती. या घटनेदरम्यान त्यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळून आली होती. त्यामुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्या समितीनेही अहवाल सादर केला होता.
यानंतर यशवंत वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयामधून थेट अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्याविरूद्धच्या आरोपांच्या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर न्यायालयीन कामकाजावर बंदी घालण्यात आली होती. तसेच त्यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक अपडेट समोर आली आहे.
यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करणाऱ्या समितीचा अहवाल बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर करण्यात आला आहे. या तीन सदस्यीय समितीने या प्रकरणातील निष्कर्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे मांडला आहे. हा चौकशी अहवाल आणि त्यामध्ये तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेले सर्व पुरावे असल्याची माहिती सांगितली जाते. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
यशवंत वर्मा यांच्या अडचणी वाढणार?
लोकसभा अध्यक्षांनी नेमलेल्या समितीने असा निष्कर्ष काढला आहे की, यशवंत वर्मा हे या घटनेबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी ठरले आहेत. दरम्यान, आता चौकशी समितीने आपला अंतिम अहवाल, कार्यवाहीची नोंद आणि संबंधित सर्व कागदपत्रे संसदेत सादर केले आहेत. त्यामुळे आता या अहवालाच्या आधारे कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही होण्याची शक्यता असून या प्रकरणात यशवंत वर्मा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
१४ मार्च २०२५ च्या रात्री वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागली होती. त्यानंतर तिथे हिशोबात नसलेली रोख रक्कम आढळून आल्याचा प्रकार समोर आला होता. आग विझवण्यासाठी गेलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना एका स्टोअररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा सापडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही रक्कम जळत असताना तिथे त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती.
