महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. सुनावणीत आधी ठाकरे गटाकडून, नंतर शिंदे गटाकडून आणि राज्यपालांकडूनही वकिलांनी जोरकसपणे युक्तिवाद केला. शेवटच्या दिवशी ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी फेरयुक्तिवाद केला. या युक्तिवादामध्ये त्यांनी राज्यपालांची या संपूर्ण प्रकरणात असलेली भूमिका संशयास्पद असल्याचा दावा केला. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणं, एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करणं या सगळ्याच गोष्टी घटनाविरोधी असल्याचं ते आपल्या युक्तिवादात म्हणाले. तसेच, त्यांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यासाठी पाठवलेल्या पत्रातील मजकुरावरही कपिल सिब्बल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. एकनाथ शिंदेंनी 'तो' दावा कशाच्या आधारावर केला? आपल्या युक्तिवादामध्ये कपिव सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदेंनी राज्यपालांसमोर केलेल्या दाव्यावर आक्षेप घेतला. "एकनाथ शिंदेंनी दावा केला की ते विधिमंडळ पक्षनेते आहेत. कशाच्या आधारावर? तुम्हाला तर पक्षानं २२ जून रोजीच पदावरून दूर केलं होतं", असं सिब्बल म्हणाले. "एकनाथ शिंदेंनी विश्वासघात केल्याचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालं", असं विधान सिब्बल यांनी युक्तिवादात केलं. "सरकार कोसळलं तेव्हा अधिवेशन होऊ घातलं होतं. त्यात अर्थसंकल्पीय विधेयकांवर मतदान होणार होतं. त्याच्या विरोधात मतदान करायला हवं होतं. सरकार पडलं असतं. घाई काय होती? पण यांना सरकार पाडायचं होतं. मुख्यमंत्री बनायचं होतं. त्याचवेळी स्वत:ची आमदारकी घालवायची नव्हती", असंही सिब्बल म्हणाले. "विधिमंडळ गटाकडे विचारसरणी नसते" दरम्यान, विधिमंडळ पक्षाकडे स्वत:ची विचारसरणी नसते. हा गट राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीने चालत असतो, असं सिब्बल म्हणाले. "विधिमंडळ गटाकडे कोणतीही विचारसरणी नसते. राज्यपाल विचारसरणी नसलेल्या गटाला मान्यता देऊ शकत नाहीत. विधिमंडळ नियमावलीमध्ये कोणत्याही गटाच्या अस्तित्वाला मान्यताच नाही. सगळे स्वतंत्र सदस्य असतात", असं त्यांनी यावेळी नमूद केलं. “हा या न्यायालयाच्या इतिहासातला असा प्रसंग आहे, जेव्हा…”, कपिल सिब्बल यांचं भावनिक आवाहन; ‘या’ विनंतीने केला युक्तिवादाचा शेवट! "मग तुम्ही आसाममध्ये काय करत होतात?" व्हीप सभागृहातच लागू होऊ शकतो, या शिंदे गटाच्या युक्तिवादाचा यावेळी कपिल सिब्बल यांनी समाचार घेतला. "त्यांनी काल युक्तिवाद केला की व्हीप फक्त सभागृहातच बजावला जाऊ शकतो. सभागृहाबाहेर व्हीप काम करू शकत नाही. मग ते आसाममध्ये काय करत होते? तुम्ही आसाममध्ये भाजपाच्या मांडीवर बसलात आणि एका अशा प्रतोदला पदावरून दूर केलं जो राजकीय पक्षानं नियुक्त केला होता", असं सिब्बल म्हणाले. “जर शिंदे गटाचे आमदार भाजपात विलीन झाले असते तर..”, सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी! राज्यपालांचं पत्र आणि 'तो' उल्लेख! दरम्यान, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचं पत्रातून कळवलं होतं. त्या पत्रातील उल्लेखांचा सिब्बल यांनी यावेळी समाचार घेतला. "राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पाठवलेल्या पत्रात पक्षानं ज्या व्यक्तीला पदावरून दूर केलं आहे, त्या व्यक्तीला (एकनाथ शिंदे) मान्यता दिली आहे", असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. "आसाममध्ये बसून ३९ लोकांनी सुनील प्रभूंची नियुक्ती रद्द केली. ही कुठली प्रक्रिया आहे? ते २०१९पासून प्रतोदपदी होते", असंही सिब्बल यांनी नमूद केलं.
