Jagdeep Dhankhar: उपराष्ट्रपतींनी घेतला होता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप, कपिल सिब्बल म्हणाले, “राष्ट्रपती हे तर केवळ…”

ज्येष्ठ वकील आणि खासदार कपिल सिब्बल म्हणाले की,”जगदीप धनखड यांचे विधान पाहून मला दुःख आणि आश्चर्य वाटले. आजच्या काळात देशभरात जर कोणत्या संस्थेवर विश्वास ठेवला जात असेल तर ती न्यायव्यवस्था आहे. राष्ट्रपती हे फक्त एक नामधारी प्रमुख आहेत. राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या अधिकारावर आणि सल्ल्यावर काम करतात. राष्ट्रपतींना कोणताही स्वअधिकार नाही. मी कधीही कोणत्याही राज्यसभेच्या सभापतींना (उपराष्ट्रपती) अशी राजकीय विधाने करताना पाहिले नाही.”

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत देणाऱ्या निर्णयावर धनखड यांनी टीका केली होती. धनखड यांच्या या टीकेला कपिल सिब्बल यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

“जर कार्यकारी मंडळ आपले काम करत नसेल, तर न्यायपालिकेने त्यामध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे. असा हस्तक्षेप करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य या देशातील लोकशाहीसाठी मूलभूत आहे,” असे सिब्बल पुढे म्हणाले.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांचा प्रलंबित विधेयकांना मान्यता रोखण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. यावेळी न्यायालयाने प्रथमच असे निर्देश दिले की, राष्ट्रपतींनी राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करताना धनखड म्हणाले की, “न्यायालय सुपर पार्लमेंट बनू शकत नाही आणि राष्ट्रपतींना निर्देश देऊ शकत नाही.” उपराष्ट्रपतींनी असेही म्हटले होते की, “संविधानाचे कलम १४२ हे लोकशाही शक्तींविरुद्ध “अण्वस्त्र क्षेपणास्त्र” बनले आहे.”

१४२ हे लोकशाही शक्तींविरुद्ध “अण्वस्त्र क्षेपणास्त्र” बनले आहे, या उपराष्ट्रपतींच्या विधानाला उत्तर देताना सिब्बल म्हणाले की, “तुम्ही हे कसे म्हणू शकता? कलम १४२ ने सर्वोच्च न्यायालयाला पूर्ण न्याय देण्याचा अधिकार दिला असून, तो राज्यघटनेने दिला आहे, सरकारने नाही. खरे, अणुक्षेपणास्त्र नोटबंदी होती. तेव्हा कोणाला त्रास झाला नाही का?”