नवी दिल्ली : विधिमंडळ पक्षाचा एक गट फुटतो, स्वत:ला पक्ष म्हणवतो आणि निवडणूक आयोगाकडे जातो, अशा रीतीने कुठल्याही गटाला मान्यता दिली तर परिस्थिती वादळासारखी विनाशकारी होईल. सत्ताधारी पक्षाच्या मदतीने विधिमंडळ पक्ष विकत घेता येईल, त्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री बनवता येईल आणि त्याला ‘उद्भवणारी राजकीय परिस्थिती’ म्हणून मान्यता देता येईल. असे झाले तर कोणतेही सरकार पाडता येईल, असा गंभीर इशारा ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी युक्तिवादादरम्यान दिला.
शिवसेना निवडणूक चिन्हासंदर्भात तसेच आमदार अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी सुरू राहिली. एकनाथ शिंदे गट हा सत्ताधारी पक्षाबरोबर गेला, शिंदेंना मुख्यमंत्री केले गेले, त्यानंतर घडामोडी घडत राहिल्या. त्याला एकप्रकारे निवडणूक आयोगाने मान्यता देत पक्षही शिंदे गटाकडे आल्याचे ठरवले, हा मुद्दा सिबल यांनी मांडला. वास्तविक, ठाकरे गटाकडे संघटनात्मक बहुमत होते. तरीही निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बहुमत बाजूला ठेवले. पक्षघटना सदोष मानली गेली, असे सिबल म्हणाले. मात्र, विधिमंडळ पक्षातील फूट ही नंतर पक्षाच्या मूळ संघटनेवर परिणाम करूच शकत नाही, असे घटनापीठाने स्पष्ट म्हटलेले नाही, याकडे न्या. बागची यांनी लक्ष वेधले.
शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लोक सोडून गेले!
शिंदे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा आमच्याबरोबरचे लोकही (नेते वगैरे) सोडून जाऊ लागले. आजही असे घडत आहे. जर अशा घटनांना परवानगी दिली, जिथे विधिमंडळ पक्षाचा एक गट फुटतो, स्वत:लाच मूळ पक्ष म्हणवतो आणि आयोगाकडे जातो, तर हे विनाशकारी आहे, असे सिबल म्हणाले.
पक्षाची माहिती आयोगाकडे : लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९अ मधील उपकलम (९) आणि उपकलम (४)चा संदर्भ देत सिबल म्हणाले की, पक्षाच्या नावात, मुख्यालयात, पदाधिकार्यांमध्ये किंवा पत्त्यात बदल झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक असते. शिवसेनेने ती दिली होती. पक्षातील पदाधिकार्यांची नावेही कळवली होती. फेब्रुवारीमध्ये नेत्यांची संख्या बदलली असताना निवडून आलेल्यांची नावे आयोगाला कळवली होती का, असा प्रश्न न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी केला. त्यावर, सिबल यांनी निवडून आलेले आणि नियुक्त केलेले अशा दोन्ही प्रकारच्या पदाधिकार्यांची माहिती दिल्याचे सांगितले.
निर्णयप्रक्रिया लोकशाहीवादीच!
सिबल यांनी शिवसेनेतील सर्वोच्च निर्णयप्रक्रिया लोकशाही पद्धतीची असल्याचा दावा केला. पक्षप्रमुखाची निवड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तसेच उपनेत्यांची रचना यामध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याउलट शिवसेना नेते, काही उपनेते, दोन सचिव, जिल्हाप्रमुख आणि उपजिल्हाप्रमुख अशी पदे नियुक्त केली जातात. ही पदे निवडून आलेल्या संस्थांनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करतात, असे ते म्हणाले.
आधी निष्कर्ष, मग तर्क?
आयोगाला ठरावीक निष्कर्षापर्यंत (शिंदे गट ही मूळ शिवसेना) पोहोचायचे होते. त्यामुळे त्याने २०१८ची पक्षघटना दुर्लक्षित केली. आधी निष्कर्ष ठरवला आणि त्यानुसार तर्क मांडला, असा आरोप सिबल यांनी केला. गेल्या १३ वर्षांत आयोगाला पक्षाची दुसरी पक्षघटना अस्तित्वात असल्याचे का आढळले नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
