कर्नाटक सरकारने राज्यात १६ वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यम वापरावर बंदी घातली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी ही घोषणा केली. समाजमाध्यामांचे लहान मुलांवर होणारे दुष्परिणाम रोखण्याचा या निर्बंधाचा उद्देश असून असा निर्णय घेणारे कर्नाटक देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
मुलांवर वाढत्या मोबाइल वापराचे प्रतिकूल परिणाम रोखण्याच्या उद्देशाने, १६ वर्षांखालील मुलांसाठी समाजमाध्यमाच्या वापरावर बंदी घालण्यात येईल, असे सिद्धरामय्या यांनी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. तथापि अंमलबजावणीबाबत मात्र त्यांनी भाष्य केले नाही.
या वर्षी जानेवारीमध्ये कर्नाटकचे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री प्रियांक खरगे यांनी याबाबत सूतोवाच केले होते. तसेच संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातही डिजिटलची सवय टाळण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणात कपात करताना समाजमाध्यमावर प्रवेशाचा विचार करण्याबाबत नमूद केले होते.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचे भाजपचे राज्यसभा सदस्य लहर सिंह सिरोया यांनी स्वागत केले आहे. यासंदर्भात संसदेत केलेल्या भाषणाचा संदर्भ देत मुलांमध्ये स्मार्टफोन वापरावर निर्बंध घालण्याच्या मागणीवरही गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले.
नियंत्रण आव्हानात्मक
पालकांनी कर्नाटक सरकारच्या घोषणेचे स्वागत केले असले तरी अंमलबजावणीबाबत मात्र शंका व्यक्त केली आहे. अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ॲपद्वारे अध्यापन केले जाते. समाजमाध्यम वापर नियंत्रित करणे खूप आव्हानात्मक असेल, असे मत बंगळूरुमधील जलाहल्ली येथील रहिवासी मनोहर एन. एच. यांनी व्यक्त केले. हा नियम केवळ विशेषतः सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये लागू करता येऊ शकतो. यशस्वितेबाबत शंका असून केवळ १० टक्केच यश मिळेल, असे ते म्हणाले.
आंध्र प्रदेशातही ९० दिवसांत निर्बंध
अमरावती : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यात पुढील ९० दिवसांत १३ वर्षांखालील मुलांसाठी समाजमाध्यमावर बंदी घालण्यात येईल, असे शुक्रवारी सांगितले. ही बंदी १३ ते १६ वर्षांखालील मुलांसाठी वाढवायची की नाही यावर चर्चा करण्यात येईल, असे त्यांनी विधानसभेत सांगितले. सरकार १३ ते १६ वर्षांखालील किशोरांसाठी समाजमाध्यम वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले.
