महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेच्या मुद्द्यावर चिथावणीखोर विधान केलं असून, त्यांचं स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोमय्या यांनी म्हटलं आहे. देशाची जमीन, पाणी आणि सीमांचं रक्षण करण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध असल्याचंही ते म्हणाले आहेत. आता भाजपाच्यात मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे आव्हान दिलं असल्याने देवेंद्र फडवणीस आणि महाराष्ट्र सरकार काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतल्याचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा राज्य सरकार तसंच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बुधवारी खोडून काढला. महाराष्ट्रातील एकही गाव राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. तसंच बेळगाव-कारवार-निपाणीसह मराठी भाषिकांची गावे मिळविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे लढा देईल, असा निर्धारही फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. त्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट करत फडणवीसांना उत्तर दिलं आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ट्वीटमध्ये काय म्हणाले आहेत? "महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेच्या मुद्द्यावर चिथावणीखोर विधान केलं असून, त्यांचं स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. देशाची जमीन, पाणी आणि सीमांचं रक्षण करण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे," असं ट्वीट त्यांनी केलं आहे. एकही गाव राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही!; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही; कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा अमान्य पुढे ते म्हणाले की "कर्नाटकच्या सीमाभागातील कोणतीही जागा देण्याचा प्रश्नच येत नाही. याउलट महाराष्ट्रातील सोलापूर आणि अक्कलकोटसारखे कन्नडभाषिक भाग आमच्या राज्यात समाविष्ट केले पाहिजेत". "२००४ पासून महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील वादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आतापर्यंत त्यांना यश आलेलं नाही आणि मिळणारही नाही. आम्ही कायदेशीर लढ्यासाठी तयार आहोत," असंही त्यांनी सांगितलं आहे. फडणवीस काय म्हणाले? जत तालुक्यातील काही गावांच्या ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव केल्याचा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. बोमय्या यांनी मंगळवारी केला होता. मात्र, राज्य सरकारने तो फेटाळून लावला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. ‘सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर आणि त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी वक्तव्ये केली असतील. पण आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडून बेळगाव-कारवार-निपाणीसह आमची गावे मिळविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत,’ असे ते म्हणाले.
