महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर नागपूरमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्राने कर्नाटकविरोधात ठराव एकमताने मंजूर केला. तसेच केंद्र सरकारला हा ठराव पाठवत आपली नाराजी व्यक्त केली. इतकंच नाही तर सीमाभागातील मराठी भाषिक गावांवर महाराष्ट्राचा दावाही पुन्हा एकदा अधोरेखित केला. यानंतर आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादावर महाराष्ट्राची बाजू अत्यंत कमकुवत असल्याची प्रतिक्रिया दिली. बसवराज बोम्मई म्हणाले, "कर्नाटकचा एक इंचही भाग महाराष्ट्राला देणार नाही. कर्नाटक सरकार आपल्या प्रत्येक इंच जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. देशातील राज्यांची निर्मिती राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ च्या आधारे झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित महाराष्ट्राचा खटला अत्यंत कमकुवत असल्याने महाराष्ट्रातील नेते अशा गोष्टी करत आहेत." महाराष्ट्राने मंजूर केलेल्या शासकीय ठरावात काय म्हटलं? "नोव्हेंबर १९५६ मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सुत्रानुसार फेररचनेची मागणी केली आणि कर्नाटकातील ८६५ सीमावादीत गावांवर दावा सांगितला आहे." "महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली ८६५ गावे समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात २९ मार्च २००४ रोजी मूळ दावा क्र. ४/२००४ दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. आयए ११/२०१४ वर सुनावणी अंती १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून मनमोहन सरीन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मु काश्मीर यांची नियुक्ती केली. परंतु १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पारित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने ६ डिसेंबर २०१४ रोजी अंतरिम अर्ज क्र. आयए १२/२०१४ सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे." "सीमा भागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षानुवर्ष होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांचेवर अत्याचार केले जाणे, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर समन्वयक मंत्री, सीमाप्रश्न यांनाच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करुन त्यांचे भुखंड कन्नड भाषिकांना वितरीत करणे, तसेच अल्पसंख्य आयोगाने व उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील दिली जाणारी शासकीय सर्व कागदपत्रे आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे इत्यादी बाबी कर्नाटकातील स्थानिक प्रशासनाकडून जाणीवपुर्वक केला जात आहे." हेही वाचा : सीमावादावर शिंदे-फडणवीस-शाह-बोम्मई बैठकीनंतर संजय राऊतांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले… "या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले. असं असतानाही कर्नाटक शासनाने विपरीत भूमिका घेतलेली आहे. दरम्यान कर्नाटक विधीमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या २२ डिसेंबर २०२२ रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहे. कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरुन नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे." "सद्यःस्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी/वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थांच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे." हेही वाचा : “गोगावलेंनी शिवलेल्या सुटाला उंदीर लागतील, घरातली माणसं…”, अजित पवारांची अधिवेशनात जोरदार टोलेबाजी आता महाराष्ट्र विधानसभा याद्वारे कर्नाटक प्रशासनाच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्याबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११० नुसार, १. कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल. २. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल. ३. ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. ४. याबाबत केंद्र शासनाने गृहमंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा. तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.
