सरकारकडून ‘एस्मा’ कर्नाटक पोलिसांनी ४ जून रोजी सामूहिक रजा आंदोलनाचा इशारा दिला असून त्याचा मुकाबला करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने राज्य पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांवर आवश्यक सेवा परिरक्षण कायदा (एस्मा) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक जनजीवन आणि सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी एस्मा लावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची अधिसूचना कर्नाटक सरकारने जारी केली आहे. सार्वजनिक जनजीवन अबाधित ठेवणे, मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि गुन्हेगारी थांबविणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. पोलीस दलाच्या बेशिस्तीबद्दल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी इशारा दिल्यानंतर आदेश जारी करण्यात आले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणारा छळ आणि कमी वेतन यासाठी सामूहिक रजा आंदोलन पुकारण्यात आले असून ते होणारच असा इशारा पोलिसांच्या संघटनेने दिला आहे. पोलिसांनी चिथावणीला बळी पडू नये, बेशिस्त सहन केली जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. सदर आंदोलन ज्या संघटनेने पुकारलेले आहे ती संघटना मान्यताप्राप्त नाही त्यामुळे बेशिस्तीला थारा दिला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. अखिल कर्नाटक पोलीस महासंघाने हे आंदोलन पुकारले आहे. पोलिसांच्या तक्रारींबाबत सरकार त्यांच्याशी चर्चेला तयार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
