Karnataka High Court : भाजपा नेत्याच्या मुलाला उच्च न्यायालयाची अजब शिक्षा, शाळेतल्या मैत्रिणीला दरमहा ७५ हजार रुपये देण्याचे आदेश!

विलक्षण समस्या, विलक्षण आदेश

न्यायालयाने ही स्थगिती देताना आरोपीला पीडित महिला आणि त्यांच्या नात्यातून जन्माला आलेल्या मुलाच्या कल्याणासाठी दरमहा ७५,००० रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की, “याचिकाकर्ता हा त्या मुलाचा जैविक पिता आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करण्यात आली असून चाचणीतही ते सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने याचिका निकाली निघेपर्यंत दरमहा ७५ हजार रुपये द्यावेत.” हा आदेश देताना खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी केली की, “विलक्षण समस्या, विलक्षण आदेश.”

२२ वर्षीय आरोपीने भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६४ (२) (एम) (बलात्कारासाठी शिक्षा) आणि कलम ६९ (लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन बलात्कार) अंतर्गत दाखल असलेला एफआयआर आणि फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. आरोपीने लग्न करण्यास आणि मुलाची जबाबदारी घेण्यास नकार दिल्यानंतर पीडितेने २०२५ मध्ये ही तक्रार दाखल केली होती.

आरोपीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पी. पी. हेगडे यांनी युक्तिवाद केला की, प्रेमात असलेल्या दोन व्यक्तींमधील संमतीने झालेले कृत्य हा गुन्हा ठरू शकत नाही. याला विरोध करताना पीडितेचे वकील फ्रान्सिस झेवियर म्हणाले की, पीडिता आता आई झाली आहे आणि तिचे आई-वडील रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आहेत.

यावर खंडपीठाने म्हटले की, “न्यायालयासमोर आलेल्या या एका आगळ्यावेगळ्या समस्येवर हा एक उपाय आहे. जर हे केवळ दोन व्यक्तींमधील संमतीने झालेले कृत्य असते आणि त्यातून बाळाचा जन्म झाला नसता, तर न्यायालयाने या प्रकरणाला पूर्णपणे स्थगिती दिली असती. परंतु परिस्थिती वेगळी आहे. पीडितेचे आई-वडील मुलाची काळजी घेण्याच्या स्थितीत नाहीत आणि याचिकाकर्त्याच्या कृत्यामुळे आई आणि बाळ आज वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत.”

न्यायालय पुढे म्हणाले, “याचिकाकर्ता विद्यार्थी असेलही, पण त्यांना अशा प्रकारे वाऱ्यावर सोडल्यामुळे सध्या ही परिस्थिती केवळ अटींच्या अधीन राहूनच थांबवता येईल. याचिकाकर्त्याने स्वतः किंवा त्याच्या पालकांमार्फत पीडितेच्या आणि मुलाच्या गरजांसाठी पुढच्या सुनावणीपर्यंत दरमहा ७५ हजार रुपये द्यावेत, या अटीवर अंतरिम स्थगिती देण्यात येत आहे.”

पुढील सुनावणीपर्यंत याचिकाकर्तीला पैसे द्या

न्यायालयाने आरोपीला या महिन्याची रक्कम एका आठवड्याच्या आत भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ जून रोजी निश्चित करताना खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, “तुम्ही (याचिकाकर्ता) तिचे भविष्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले आहे, आता तिने काय करावे? मुलाचा सांभाळ करावा की स्वतःच्या भविष्याची काळजी घ्यावी? ती गरीब कुटुंबातील आहे म्हणून तुम्ही असे करू शकत नाही.” तसेच, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत पीडित महिला, तिचे पालक आणि नातेवाईकांनी संयम पाळावा आणि प्रसारमाध्यमांशी संपर्क साधू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.