बंगळुरू : अग्रगण्य समाजमाध्यम कंपनी ‘ट्विटर’ला केंद्र सरकारने दिलेले मनाई आदेश (ब्लॉकिंग ऑर्डर) ‘सीलबंद पाकिटां’त न्यायालयाला सुपूर्द करण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली. न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांनी ‘ट्विटर’ला हा दस्तावेज केंद्र सरकारच्या वकिलांनाही सुपूर्द करण्यास सांगितले. केंद्राच्या वकिलांनी या प्रकरणाची कार्यवाही ‘इन-कॅमेरा’ चालविण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. त्यामुळे या सुनावणीस ‘गोपनीय सुनावणी’चे स्वरूप आल्याने या प्रकरणाशी संबंध नसलेले पक्षांना सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहण्यास परवानगी देऊ नये, या विनंतीवर विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिलेल्या दहा विविध ‘मनाई आदेशां’ विरुद्ध ‘ट्विटर’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे विविध प्रकारचे आदेश २ फेब्रुवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान देण्यात आले होते. त्यात खाती बंद करणे, ‘ट्वीट’ हटवणे, ‘यूआरएल’ आणि ‘हॅशटॅग’ बंद करण्याच्या आदेशांचा समावेश आहे. मंगळवारी, ‘ट्विटर’चे वकील मुकुल रोहतगी यांनी एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे आपल्या युक्तिवादात सांगितले, की ही खाती बंद करण्याचे आदेश देण्यामागील समाधानकारक कारण देण्यात संबंधित मंत्रालय अपयशी ठरले आहे. कार्यपद्धती-प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपायांबाबतच्या ‘माहिती-तंत्रज्ञान नियम २००९’ नुसार खाती बंद करताना सयुक्तिक कारणे देणे आवश्यक आहे. ‘ट्विटर’ आपल्या वापरकर्त्यां खातेधारकांना उत्तरदायी आहे. अशी कारणे न देता खाती बंद करावी लागल्यास ‘ट्विटर’चा व्यवसाय बंद होण्याची भीती आहे. या याचिकेनुसार केंद्राला नोटीस बजावल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी १२ ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली.
