कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी एक मोठा निर्णय दिला आहे. कर्नाटक राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींच्या (ST) वाढीव आरक्षणाला घटनाबाह्य ठरवत वाढीव आरक्षण रद्द केलं आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी आरक्षण अनुक्रमे १७ टक्के आणि ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. कारण त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात होती.
याचिकाकर्त्याने ‘कर्नाटक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (आरक्षण) कायदा २०२२’ या अंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि राज्य सरकारच्या सेवांमध्ये वाढीव आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कर्नाटक सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचा ठपका ठेवत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता कर्नाटकातील राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात सरकार आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे.
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे एससी आणि एसटीचं एकत्रित आरक्षण १८ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांवर गेलं होतं. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवरून ५६ टक्क्यांवर पोहोचली होती. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आता हा निर्णय दिला आहे.
याआधी अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी ३ टक्के आरक्षण लागू होतं. मात्र, न्यायमूर्ती नागमोहन दास समितीने लोकसंख्येच्या आधारावर अनुसूचित जातींचं आरक्षण १७ टक्क्यांपर्यंत आणि अनुसूचित जमातींचं आरक्षण ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर एससी आणि एसटीचं आरक्षण वाढवण्याच्या मसुद्याला कर्नाटक सरकारने मंजुरी दिली होती. शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये या दोन समाजाचं प्रतिनिधित्व वाढण्यासाठी ही वाढ करण्यात आली होती. मात्र, एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त वाढल्यामुळे या निर्णयाला कायदेशीर आव्हानाचा सामना करावा लागला आहे.
