Karnataka HC on Senior Citizens: वृद्धांना गोड बोलून त्यांची संपत्ती नावावर करून घेण्याची अनेक प्रकरणे आजवर समोर आली आहेत. कर्नाटकमध्येही असेच एक प्रकरण घडले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ८४ वर्षीय व्यक्तीला दिलासा देत त्यांनी मुलींना केलेले गिफ्ट डीड रद्द केले आहे. मुलींना वडिलांकडून मालमत्ता मिळताच त्यांनी वृद्धाला वाऱ्यावर सोडले होते. वृद्धाला अन्न, निवारा आणि इतर गरजा पुरविण्यात असमर्थता दाखविल्यामुळे न्यायालयाने सदर निकाल दिला.
२ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांनी सांगितले की, वेंकटय्या यांनी शिवम्मा (मृत) आणि पुटम्मा या दोन मुलींना दोन एकरपेक्षा जास्त जमीन भेट म्हणून दिली होती. पण एका ज्येष्ठ नागरिकाने त्यांच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचा गैरवापर करून मालमत्ता मिळवली होती. पण वडिलांची काळजी आणि त्यांची देखभाल करण्यास नकार देऊन त्यांनी आपले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण फसवणुकीच्या आधारावर होते.
प्रकरण काय आहे?
२००७ साली वेंकटय्या यांनी ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायद्याच्या’ कलम २३ अंतर्गत केलेल्या महसूल नोंदी बदलण्याचा अर्जाला फेटाळून लावण्यात आला होते. यानंतर त्यांनी वेंकटय्या यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्या मुली वृद्धापकाळात त्यांना अन्न, निवारा आणि इतर वैद्यकीय अशा मूलभूत गरजा पुरवत नसून त्यांची काळजी घेत नाहीत. त्यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायद्याच्या’ कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार ज्या ज्येष्ठ नागरिकाने त्यांची मालमत्ता भेट दिली आहे किंवा हस्तांतरित केली आहे आणि ती ज्या अटीवर हस्तांतरित झाली आहे, त्या अटी पूर्ण करण्यास समोरील पक्षाने नकार दिल्यास, हा करार अयशस्वी होतो. तसेच सदर हस्तांतरण फसवणूक किंवा जबरदस्तीने आणि चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे मानले जाते.
न्यायालयाने यंत्रणेचा युक्तिवाद नाकारला
महसूल नोंदी बदलण्यास यंत्रणेने नकार दिला होता. गिफ्ट डीडमध्ये वेंकटय्या यांची काळजी घेणे मुलींवर बंधनकारक असेल, असे कुठेही नमूद केले नव्हते, असे यंत्रणेने म्हटले. यावर न्यायमूर्ती गोविंदराज यांनी असहमती दर्शवली. त्यांनी म्हटले की, कायद्याच्या कलम २३(१) नुसार मालमत्तेचे हस्तांतरण कोणत्या परिस्थितीत करण्यात आले, ते पाहिले पाहिजे.
गिफ्ट डीडची कागदपत्रे मुलींनीच तयार केली होती. वेंकटय्या अशिक्षित असल्यामुळे त्यातील मजकूर काय आहे? हे त्यांना माहीत नव्हते. वृद्धाने केवळ मुलींनी दिलेल्या वचनावर गिफ्ट डीड अमलात आणले.
ज्येष्ठ नागरिकांचा स्वभाव आणि सामाजिक वास्तव
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, वृद्ध पालक कधीही आपल्या मुलांना मालमत्ता हस्तांतरित करताना लेखी अटींचा आग्रह धरत नाहीत. न्यायमूर्ती गोविंदराज म्हणाले, ज्येष्ठ नागरिक किंवा मुलांचे पालक स्वतःची मालमत्ता किंवा भेटवस्तू मुलांना किंवा मुलींना कोणताही विचार न करता देऊन टाकतात. कायद्याने सामाजिक वास्तवाचा विचार केला पाहिजे, ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कसोटीपेक्षा विश्वास आणि कौटुंबिक आश्वासनावर अवलंबून असतात.
