‘मुस्लीम आहेत म्हणून त्यांना पाकिस्तानी म्हणता येणार नाही’, महिला IAS अधिकाऱ्याबद्दल केलेल्या टिप्पणीनंतर भाजपा आमदाराला हायकोर्टाने सुनावलं

लाईव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायाधीश नागप्रसन्ना यांनी भाजपाचे आमदार यांना उद्देशून म्हटले, “फौजिया तरन्नुम या राज्याच्या आयएएस अधिकारी आहेत. केवळ त्या मुस्लीम आहेत म्हणून त्यांना पाकिस्तानी म्हणणे हे कधीही स्वीकारले जाणार नाही. या विधानाला माफ केले जाऊ शकत नाही. तुम्हाला काय वाटले तुम्ही काहीही बोलू शकता का?”

न्यायाधीश नागप्रसन्ना यांनी पुढे म्हटले की, राजकारण्यांच्या अशा विधानांमुळे न्यायालयांवर अतिरिक्त बोजा निर्माण होत असून पुढाऱ्यांनी जाहीर भाषणातून संयम दाखवावा.

पुढाऱ्यांनी बोलताना काळजी घ्यावी

“सर्वच पुढाऱ्यांनी सांभाळून बोलण्याची गरज आहे. नाहीतर न्यायालयांना अशाप्रकारच्या फौजदारी खटल्यांमध्येच व्यस्त राहावे लागेल. हत्या आणि बळजबरीने वसूली केल्याचे प्रकरणे दहा-दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत आणि न्यायालयात अशा प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. कारण पुढारी आपल्या जिभेला लगाम लावत नाही आहेत”, अशी टीका न्यायाधीश नागप्रसन्ना यांनी केली.

भाजपा आमदार रविकुमार यांनी दुसऱ्या एका राजकारण्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर बोलताना न्यायाधीश नागप्रसन्ना म्हणाले, “तुम्ही कोणत्याही पक्षाचे असाल. पण तुम्हाला हे सर्व बंद करावे लागेल. एकमेकांवर चिखलफेक करणे बंद करा. सध्या धोरणांवर, ज्वलंत मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही. तुम्ही एकमेकांच्या विरोधात काय बोलता, यात लोकांना अजिबात रस नाही. लोकांना फक्त त्यांच्या विकासाच्या प्रश्नांची चिंता आहे.”

२०२५ मध्ये फौजिया तरन्नुम यांना पाकिस्तानी म्हटले

मे २०२५ मध्ये भाजपा नेते एन. रविकुमार यांनी एका मोर्चात आयएएस अधिकारी काँग्रेस पक्षाच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी महिला आयएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम या पाकिस्तानी असल्याचेही म्हटले होते. रविकुमार यांनी या विधानाबाबत माफी मागितल्याचेही सांगितले. मात्र केवळ माफी किंवा दिलगिरी व्यक्त करून या विधानाचा प्रभाव कमी होतो का? असा प्रश्न न्यायाधीशांनी विचारला.

केवळ धर्माच्या आधारावर एखाद्या अधिकाऱ्याला लक्ष्य करणे कितपत योग्य आहे? तुम्हाला विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण धर्माच्या आधारावर असे विधान करणे योग्य नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.

अधिकाऱ्यांनाही सुनावले

एन. रविकुमार यांनी यावेळी आंदोलनात काय झाले होते, याचीही वस्तुस्थिती मांडली. कलबुर्गी जिल्ह्यात २०२५ मध्ये काढलेल्या मोर्चात प्रशासनाने राष्ट्रध्वज घेऊन आंदोलन करण्यास परवानगी दिली नव्हती. यावरून नाराजी पसरली असल्याचे वकिलांनी सांगितले. यावर न्यायाधीश नागप्रसन्ना म्हणाले की, रविकुमार यांचे विधान चुकीचे असेल तर प्रशासनही चुकीचे वागले. राष्ट्रध्वज मोर्चात आणण्यात चूक काय आहे? जर त्यांनी राष्ट्रध्वज आणण्यास विरोध केला असेल तर त्यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई करावी लागेल.