बेंगळुरू: “गुन्हेगारांचे हात-पाय तोडले, तरच कदाचित लोकांना कायद्याचे पालन कसे करावे हे समजेल. आपल्या देशात लोकशाही असल्याने प्रत्येक जण कायद्याला गृहीत धरत आहे,” अशी टिप्पणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केली आहे. एका अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती आर. नटराज यांनी ही तोंडी निरीक्षणे नोंदवली.
‘मध्य-पूर्व’ देशांतील कडक कायद्यांचा उल्लेख
न्यायमूर्ती आर. नटराज यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले की, सध्या गुन्हेगार अतिशय ‘सहजतेने’ आणि उजळ माथ्याने गुन्हे करत आहेत, कारण त्यांना कायद्याचा किंवा शिक्षेचा कोणताही धाक उरलेला नाही. गुन्हेगारांना जरब बसेल अशी अद्दल घडवली जात नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आपल्या वक्तव्याचे समर्थन करताना त्यांनी पश्चिम आशियाई देशांचे (आखाती देशांचे) उदाहरण दिले. तिथे गुन्ह्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अत्यंत कठोर आणि अंगावर काटा आणणाऱ्या शिक्षांचा दाखला देत, भारतासारख्या देशातही कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची किती गरज आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण मणिपाल येथील एका नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील आहे. आरोपी विद्यार्थी आणि पीडित तरुणी हे दोघे एकाच वर्गात शिकत होते. पीडितेच्या तक्रारीनुसार, १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी आरोपीने तिला मैत्रीबाबत चर्चा करण्याच्या बहाण्याने एका अपार्टमेंटमध्ये बोलावले आणि तिथे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. या प्रकरणी पीडितेने आधी ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’कडे दाद मागितली होती, त्यानंतर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी गेल्या दोन महिन्यांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहे.
न्यायालयातील दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद
सुनावणी दरम्यान आरोपीच्या वकिलांनी असा दावा केला की, “आरोपी विद्यार्थ्याने कोणताही गुन्हा केलेला नाही आणि ही घटना तीन वर्षांपूर्वीची आहे, तरीही त्याला दोन महिन्यांपासून तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे.” मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत तूर्तास जामीन देण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी ८ जून रोजी निश्चित केली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या विधानामुळे आता देशात गुन्हेगारांना मिळणारी शिक्षा आणि कायद्याची कडक अंमलबजावणी यावर पुन्हा एकदा नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
