हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. यासोबतच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

दरम्यान, या निर्णयापूर्वी बेंगळुरूमध्ये २१ मार्चपर्यंत सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलनं, सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने किंवा उत्सवांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
allahbad highcourt on vyasji ka tehkhana
Gyanvapi Case : ‘व्यासजी का तहखाना’मधील पूजा थांबविण्याच्या मुलायम सरकारच्या आदेशाला न्यायालयाने बेकायदा का ठरवले?
retired judge pension
निवृत्त न्यायाधीश २० हजारांत भरणपोषण कसे करणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र शासनाला सवाल
supreme court
राज्य शासनाने ‘ईडी’ला साहाय्य करावे; सर्वोच्च न्यायालयाचा तमिळनाडू सरकारला सल्ला

वाद कोणत्या घटनेमुळे?

कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब (हेडस्कार्फ)वरून वाद सुरू झाला. हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. कर्नाटक राज्य सरकारने जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांनी देऊनही काही मुस्लीम विद्यार्थिनी आपल्या पालकांसह महाविद्यालयात आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही गेटबाहेर निदर्शने केली. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. त्यामुळे हा विषय अधिकच चिघळला.