कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनने (KSCA) प्रत्येक आमदाराला इंडियन प्रीमियर लीगची (IPL) पाच तिकिटे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत, अशी मागणी एका काँग्रेस आमदाराने केली आहे. आमदार हे ‘व्हीआयपी’ असून ते सामान्य जनतेप्रमाणे “रांगेत उभे राहू शकत नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले. हुनगुंडचे आमदार विजयानंद काशप्पनवर यांनी राज्य क्रिकेट मंडळाने आमदारांसाठी स्वतंत्र आसनव्यवस्था करावी, अशी मागणीही केली आहे. एनडीटीव्हीने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

आमदारांचा आदर करत नाहीत

“येत्या २८ तारखेपासून आयपीएलचे सामने सुरू होत आहेत. KSCA आमदार, मंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तिकिटे देत नाहीये. ते सरकारकडून सुरक्षा आणि इतर सर्व सोयी-सुविधा घेतात, मात्र आमदारांचा आदर करत नाहीत”, असं काशप्पनवर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

आमदाराला किमान पाच तिकिटे मिळावीत

तिकिटांच्या ऑनलाइन विक्रीत काळाबाजार होत असल्याचा आरोप करत काशप्पनवर म्हणाले, “आम्ही सरकारला विनंती केली आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मी त्याला पाठिंबा दिला असून प्रत्येक आमदाराला किमान ५ तिकिटे मिळावीत यासाठी आवश्यक कारवाई करण्याची विनंती सभापतींना केली आहे.”

आम्हाला वेगळी आसनव्यवस्थाही हवी

स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची मागणी करताना ते म्हणाले, “आम्ही व्हीआयपी आहोत. आम्ही रांगेत उभे राहू शकत नाही. गेल्या वेळी आम्ही गेलो होतो तेव्हा आम्हाला रांगेत उभे राहावे लागले आणि सामान्य गॅलरीत पाठवण्यात आले. आता हे चालणार नाही.”

यापूर्वी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनीही KSCA वर टीका केली होती. “आम्ही त्यांना १६.३२ एकर जमीन अवघ्या १६०० रुपये महिना या नाममात्र दराने दिली आहे, पण ते सामन्याच्या तिकिटांसाठी आमच्याकडून हजारो रुपये उकळतात. त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपये आहेत आणि ते आम्हालाच लुटतात,” असे ते विधानसभेत म्हणाले.

यावर विधानसभा सभापती यू.टी. खादर यांनी सुचवले की, सरकारने याप्रकरणी KSCA सोबत चर्चा करावी. “आमदारांना कधीकधी फक्त एकच तिकीट दिले जाते. आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी किमान चार तिकिटे दिली जावीत, अशा सूचना त्यांना द्याव्यात,” असे खादर म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी या विषयावर KSCA अधिकार्‍यांशी बोलण्याचे आश्वासन दिले. “मी स्वतः तिथे सदस्य आहे. आमदारांना हा अधिकार आहे आणि त्यांना हा लाभ मिळाला पाहिजे. मी सरकारतर्फे KSCA अध्यक्षांशी बोलून हा प्रश्न सोडवेन,” असे त्यांनी सभागृहात सांगितले.