सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. आर. दवे यांच्या गीतेवरील विधानावरून प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मरकडेय काटजू यांनी शनिवारी आक्षेप नोंदवला. दवे यांचे विधान हे भारताच्या ‘सेक्युलर’ तत्त्वाच्या आणि राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. यामुळे त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. भारतीयांनी आपल्या प्राचीन शिक्षण परंपरा नव्याने स्थापित करण्याची आवश्यकता आहे. महाभारत आणि भगवद्गीतेची जी शिकवण आहे, ती लहान मुलांवर त्यांच्या सुरुवातीच्या शिक्षणापासूनच रुजवायला हवी, असे विधान करून दवे यांनी मोठी खळबळ उडवून दिली होती. जे स्वत:ला मोठे सेक्युलर म्हणवून घेतात.. तथाकथित सेक्युलरवाद्यांना हे मान्य होणार नाही. जर मी या देशाचा हुकूमशहा असतो तर पहिलीपासूनच भगवद्गीता आणि महाभारत शिकवणे बंधनकारक केले असते. कसे जगावे, हे गीता शिकवते. यासाठी मला कोणी तरी सेक्युलरविरोधी समजेल, पण मला माफ करा. जीवनासाठी जे जे चांगले आहे, ते ते शिकण्यास कोणाची हरकत असता कामा नये, असे अहमदाबाद येथे बोलताना ते म्हणाले होते. शाळेत पहिलीपासून गीता आणि महाभारतातील शिकवण बंधनकारक करण्याच्या दवे यांच्या मताला माझा जोरदार विरोध असल्याचे काटजू म्हणाले. भारतासारख्या बहुसंस्कृतीने नटलेल्या देशात अशा स्वरूपाची शिक्षणपद्धती लागू करणे अथवा बंधनकारक करता येणार नाही. असे करणे म्हणजे देशाच्या सेक्युलर तत्त्वाच्या आणि राज्यघटनेच्याच विरोधी आहे. देशातील मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मीय आपल्या मुलांना गीता आणि महाभारत शिकण्यासाठी टाकतील का किंवा त्यांना हे ग्रंथ वाचण्याची सक्ती करायची का, असा सवाल काटजू यांनी केला. काही लोक म्हणतात की, गीता आपल्याला नैतिक कसे राहावे, हे शिकवते. पण हे तत्त्व अन्य धर्मीय पाळतील का, असा प्रश्न काटजू यांनी उपस्थित केला़
