केरळमच्या निकालाचा अंदाज कठीण

प्रमुख मुद्दे

केरळममध्ये १९७७ ते २०१६ या चार दशकांत डाव्यांची एलडीएफ आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूडीएफ यांची आलटून-पालटून सत्ता आली. दर पाच वर्षांनी सरकारविरोधी लाट ही नेहमीच प्रभावी राहिली. अपवाद २०२१ मध्ये, गेल्या वेळी पुन्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार आले. त्याला करोनासाथीच्या काळात केलेल्या कामांची पार्श्वभूमी होती. मात्र यावेळी काँग्रेसला कर्नाटक, तेलंगणपाठोपाठ दक्षिणेतील या आणखी एका राज्यात सत्तेची संधी दिसत आहे. दहा वर्षांच्या सत्तेमुळे सरकारविरोधात नाराजी काही प्रमाणात असल्याने बदलाचे वारे असल्याचे चित्र आहे. सरकारचे वित्तीय व्यवस्थापन चुकल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे.  बेरोजगारी हा निवडणुकीत प्रमुख मुद्दा आहे. नोकरीसाठी वाढते स्थलांतर तसेच शबरीमाला मंदिरातील सोनेचोरीचा विषय प्रचारात गाजला होता.

कल्याणकारी योजनांवर भिस्त

राज्य सरकारने विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या त्याचा फायदा विविध घटकांतील नागरिकांना मिळाला. तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा व शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या वापराने अनेक नवे उपक्रम राबविण्यात आले. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या लोकप्रियतेवर डाव्यांची भिस्त आहे.  हॅटट्रिकच्या प्रयत्नात असलेल्या ८० वर्षीय पिनराई विजयन यांनी राज्यांत उद्योगस्नेही वातावरणासाठी विविध निर्णय घेतले. विविध योजनांमुळे राज्यातील अतिगरिबी पूर्णपणे नष्ट झाल्याचे सत्ताधार्‍यांनी नमूद केले.

तिसर्‍या भिडूचा प्रवेश

विधानसभेच्या १४० पैकी किमान २० जागांवर भाजपचे उमेदवार स्पर्धेत आहेत. राज्यात २६ टक्के मुस्लीम तर १८ टक्के ख्रिश्चन आहेत. भाजपने ख्रिश्चन समुदायातील सात जणांना उमेदवारी दिली.  गेल्या वेळी भाजपला १२ टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली होती. यावेळी ही मते १६ टक्क्यांच्या पुढे गेली तर त्यांना काही जागा तर मिळतीलच त्याच बरोबर डाव्या आघाडीला फटका बसेल.

अंदाज वर्तवणे कठीण

डाव्या आघाडीचे राज्यात मजबूत संघटन आहे. तर काँग्रेसला आघाडीतून मुस्लीम लीगची भक्कम साथ तसेच गावोगावी पक्ष विस्तार हे त्यांचे बलस्थान. प्रचारात कोणतीही लाट नसणे तसेच भाजपकडून विस्तारासाठी सुरू असलेली धडपड पाहता डावे की काँग्रेस आघाडी यात सत्तेत कोण येईल, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.