करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी देशात लसीकरण मोहीम वेगाने सुरु आहे. देशात आतापर्यंत सहा लसींना परवानगी देण्यात आली आहे. कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या लसींना सर्वप्रथम मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर इतर लसींना मान्यता देण्यात आली. तत्पूर्वी कोविशिल्डची लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर दुसऱ्या डोसमधील अंतर वाढवण्यात आलं आहे. आता कोविशिल्डचा पहिला डोस घेतल्यानंतर दुसऱ्या डोसमधील अंतर ८४ दिवसांचं आहे. त्याला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने केंद्र सरकारला आदेश दिले आहेत. पहिला डोस घेतल्यानंतर चार आठवड्यांनी दुसरा डोस घेण्यासाठी परवानगी दिली पाहीजे, असं सांगितलं आहे. कायटेक्स गारमेंटच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

“जर केंद्र आणि राज्य सरकार परदेशात प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींना करोना लस लवकर घेण्याची आणि निवडीची परवानगी देऊ शकते. तर इथल्या लोकांना समान विशेषाधिकार नसण्याचं काही कारण नाही. रोजगार आणि शिक्षणातील सुधारणांसाठी ही परवानगी दिली पाहीजे”, असं न्यायमूर्ती पी बी सुरेश कुमार यांनी सांगितलं.केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या धोरणानुसार नागरिकांचं लसीकरण लवकर करण्याचा पर्याय देखील आहे. यासाठी खासगी रुग्णालयाच्या माध्यमातून देय आधारावर लस वितरीत केली जात आहे. यासाठी कोविन अॅपवर तातडीने काही बदल करण्याची गरज आहे. त्यामुळे लोकं लसीचा पहिला डोस घेतल्याच्या चार आठवड्यानंतर कोविशिल्ड लसीचा दुसरा ठरवू शकतील, असं सांगण्यात आलं आहे.

कायटेक्स गारमेंट कंपनीनं आपल्या कर्मचाऱ्यांना ८४ दिवसांची वाट न पाहता दुसरा डोस घेण्याच्या परवानगीसाठी न्यायालयात याचिका केली होती. कंपनीने पाच हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लसीचा पहिला डोस दिलेला आहे. त्याचबरोबर ९३ लाखांच्या खर्चाने दुसरा डोस देण्याची व्यवस्था देखील केलेली आहे. मात्र सध्याच्या निर्बंधांमुळे त्यांना कामगारांना दुसरा डोस वेळेआधी देता येत नाही.