अलीकडेच एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीची वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरला मारहाण केली होती. डॉक्टरने पत्नीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप संबंधित व्यक्तीने केला होता. याप्रकरणी डॉक्टरला मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन देण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

न्यायमूर्ती ए. बदरुद्दीन याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन नाकारताना म्हटलं की, आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याने ‘धोकादायक परिस्थिती’ निर्माण होऊ शकते. ज्यामुळे रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी बांधील असलेल्या डॉक्टरांना संरक्षण मिळणार नाही. तसेच सार्वजनिक आरोग्यही धोक्यात येईल.

mumbai high court evm purchase marathi news
“न्यायालय टपाल खाते आहे का ?”, मतदान यंत्र खरेदीसंदर्भातील याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाचे याचिकाकर्त्याला खडेबोल
Lawyers are not exempt from filing cases HC clarifies
वकिलांना गुन्हा दाखल होण्यापासून सवलत नाही, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Law College Student Attendance
विधी महाविद्यालय विद्यार्थी उपस्थिती : ७५ टक्के उपस्थितीच्या नियमाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्याची न्यायालयाला मागणी

“रुग्णांवर उपचार करण्याचं शिक्षण घेण्यासाठी डॉक्टरांनी आपली शक्ती आणि वेळ घालवलेला असतो. रुग्णांना स्पर्श न करता डॉक्टर रुग्णांची वैद्यकीय तपासणी करू शकत नाही. जर एखादा रुग्ण स्वत:वर उपचार करून घेऊ इच्छित असेल तर त्याने डॉक्टरांच्या स्पर्शाचं फार अवघड वाटून घेऊ नये. स्पर्श न करता उपचार करणं डॉक्टरांसाठी अवघड बाब आहे. रुग्णाचे हृदयाचे ठोके तपासण्यासाठी आणि मूल्यांकन करण्यासाठी रुग्णाच्या छातीच्या डाव्या भागावर स्टेथोस्कोप लावावा लागतो. पण अशी प्रकरणं न्यायालय पूर्णपणे फेटाळू शकत नाही,” असंही न्यायालयाने म्हटलं.

‘लाइव्ह लॉ’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, फिर्यादीचं म्हणणे असं की, घटनेच्या दिवशी तक्रारदार डॉक्टर ऑन-कॉल ड्युटीवर होते. त्यावेळी त्यांनी आरोपीच्या पत्नीची तपासणी केली. दरम्यान, आरोपीनं डॉक्टरच्या कानशिलात लगावली. डॉक्टरने आपल्या पत्नीच्या अंगाला स्पर्श केल्याचा आरोप आरोपीने केला. या प्रकारानंतर आरोपीवर विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल करताच आरोपीनं अटकपूर्व जामिनासाठी तत्काळ अर्ज दाखल केला. पण केरळ उच्च न्यायालयाने आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला.