‘आईला तडजोडीचा अधिकार नाही’ अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरणात न्यायालयाने फेटाळला वडिलांचा जामीन

न्यायालयाचे कडक निरीक्षण

न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, हे प्रकरण एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या दुर्दैवी परिस्थितीचे चित्र दाखवते, जिच्यावर तिच्याच पित्याने वारंवार लैंगिक अत्याचार केले. आरोपीविरुद्धचे आरोप अत्यंत गंभीर आहेत आणि प्रथमदर्शनी हा एक पूर्वनियोजित गुन्हा असल्याचे स्पष्ट होते.

“अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार किंवा छळ करणाऱ्या वडिलांविरुद्धचा खटला आई कायदेशीररित्या तडजोडीने संपवू शकत नाही. खटला दडपण्याच्या उद्देशाने अल्पवयीन पीडितेच्या पालकांनी केलेली कोणतीही तडजोड कायद्यानुसार मान्य केली जाऊ शकत नाही, तसेच यामुळे मुलांवरील गुन्ह्यांची खटला चालवण्याची राज्याची जबाबदारी टळत नाही,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

‘कुंपणच शेत खात असल्यासारखी स्थिती’

ज्या आईने सुरुवातीला आपल्या मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल केली होती, तिनेच आता मुलीच्या हिताचा व कल्याणाचा विचार न करता प्रकरण आपसात मिटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या परिस्थितीचे वर्णन न्यायालयाने “कुंपणच शेत खात आहे” असे केले. पालकांनी जरी आपली कर्तव्ये पार पाडली नाहीत, तरी अल्पवयीन पीडितांच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही न्यायालयाची सर्वोच्च जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आईने दिले तडजोडीचे प्रतिज्ञापत्र

दुसऱ्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या पत्नीने म्हणजेच पीडित मुलीच्या आईने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रकरणात तडजोड झाल्याचे सांगत तिने पतीला जामीन देण्यास आपली हरकत नसल्याचे म्हटले.

आरोपीच्या वकिलांनीही पती-पत्नीमध्ये वाद मिटला असल्याचा युक्तिवाद करत जामीन देण्याची मागणी केली. आरोपीला या गुन्ह्याशी जोडणारे पुरेसे पुरावे नसल्याचाही दावा करण्यात आला. मात्र सरकारी वकिलांनी जामिनाला विरोध केला. आरोप गंभीर असून, आरोपीला या टप्प्यावर जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

पोक्सो गुन्हे हे गंभीर स्वरुपाचे आहेत

न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाले की, पीडितेने स्वतः तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराबद्दल जबाब नोंदवला आहे. अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे हे तडजोड न करता येणारे असतात. “आरोपी पित्याविरुद्धच्या खटल्यात किंवा जामीन अर्जात पालकांना तडजोड करण्याचा किंवा माघार घेण्याचा अधिकार कायदा देत नाही,” असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने आरोपीचा दुसरा जामीन अर्ज देखील फेटाळून लावला.