राज्यात झालेल्या पावसानंतर खराब झालेल्या रस्त्यांबद्दल वारंवार येणाऱ्या तक्रारींवरुन केरळ उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलंच सुनावलं आहे. रस्त्यांची देखभाल कशी करावी हे जर इंजिनीयर्सना माहित नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्या, अशा शब्दात न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना झापलं आहे. न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांच्या खंडपीठाने हे सुनावलं आहे. कोर्टाच्या सूचनांकडे साफ दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती ओढावल्याचंही त्यांनी बोलून दाखवलं आहे. न्यायालयाने नमूद केलं की, नेहमीप्रमाणे मान्सूनच्या हंगामानंतर खराब रस्त्यांबद्दलच्या तक्रारी न्यायालयाकडे येण्यास सुरूवात झाली आहे. हे खरंच खूप दुःखदायक आहे की १८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी न्यायालयाने याविषयी अगदी नेमक्या शब्दांत सूचना दिलेल्या होत्या. मात्र त्यांच्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झालेलं दिसत आहे. पण हे न्यायालय त्यांना इतक्या सहज या सूचना विसरू देणार नाही आणि जर ते विसरले असतील तर त्यांना त्यांच्या वैधानिक आणि संविधानिक कर्तव्यांची जाणीव करुन देण्यासाठी आम्ही आवश्यक ती कारवाई करू. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जर इंजिनियर्सना रस्त्यांची देखभाल कशी करायची हे माहित नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. विभागाकडे जर कौशल्यपूर्ण इंजिनियर्सची कमतरता असेल तर बाहेर अनेक उच्चशिक्षित लोक आहेत, त्यांना संधी द्या. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारलं की दरवर्षी रस्ता थोडाथोडा खराब होत होता, त्याकडे अधिकाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष कसं काय केलं? न्यायालय म्हणाले, जर तुम्ही रस्त्याकडे लक्ष ठेवून होता तर तुम्हाला कळलं नाही का की रस्ता कधी खराब झालाय? स्वतः त्या रस्त्यावरुन जाताना सुद्धा तुम्हाला लक्षात आलं नाही का? कोणालातरी दुखापत झाल्यावर किंवा कोणी मेल्यावरच तुम्ही काम करणार का? तुम्हाला हे पाहून ऐकून लाज वाटत नाही का? कारण मला हे सगळं सांगतानाच लाज वाटत आहे. कधीपर्यंत हे असंच चालणार?
