केरळ उच्च न्यायालयाने ख्रिश्चन धर्मीयांसाठी परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी बंधनकारक असलेली किमान एक वर्ष कालावधीची अट रद्द केली आहे. घटस्फोट कायद्याच्या (१८६९) कलम १०(अ) ची ही तरतूद मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे मत यावेळी न्यायालयाने नोंदवलं. न्यायमूर्ती ए. मोहम्मद मुस्तक आणि न्यायमूर्ती शोबा अन्नम्मा इपेन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. घटस्फोट कायद्यानुसार पती-पत्नीने वेगळे होण्याआधीचा हा कालावधी आधी दोन वर्षांचा होता. मात्र, २०१० मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने हा कालावधी दोन वर्षांवरून एक वर्ष केला होता. शुक्रवारी (९ डिसेंबर) केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे आता ख्रिश्चन धर्मातही हिंदू विवाह कायद्यासारख्या विवाह आणि घटस्फोटाचे नियम होण्यासाठी पुढे पाऊल टाकले आहे. नेमकं प्रकरण काय? या प्रकरणात ३० वर्षीय पती आणि २८ वर्षीय पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने सुनावणीसाठी हे प्रकरण घेण्यास नकार दिला. तसेच घटस्फोट कायद्याच्या (१८६९) कलम १०(अ) नुसार एक वर्षाच्या आत परस्पर सहमतीनेही वेगळे होता येत नसल्याचं म्हटलं. या दोघांनी जानेवारी २०२२ मध्ये लग्न केलं होतं. लग्नानंतर दोघांनाही हे लग्न आपली चूक असल्याचं उमगलं आणि त्या दोघांनीही परस्पर सहमतीने चार महिन्यात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. मात्र, त्यांच्या अर्जाची सुनावणी करण्यासही नकार देण्यात आला. कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयाला या जोडप्याने केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. तसेच एक वर्षांच्या कालावधीची तरतूद असंवैधानिक असल्याचं म्हणत ही तरतूद रद्द करण्याची मागणी केली. हेही वाचा : जुळ्या बहिणींशी विवाह करणं पडलं महाग; दुसऱ्याच दिवशी नवरदेवाविरोधात गुन्हा दाखल न्यायालयाने काय म्हटलं? न्यायालयाने म्हटलं, "विधीमंडळाने पती-पत्नीने घटस्फोट घेताना भावनेच्या भरात निर्णय घेऊ नये म्हणून या एक वर्षाच्या कालावधीची तरतूद केली होती. तसेच या कालावधीमुळे दोघांनाही परस्परांपासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेताना उद्भवणारे संभाव्य धोके टाळता यावे हाही हेतू होता. भारताच्या संदर्भात लग्न दोन व्यक्तींनी केले असले तरी यात कुटुंब आणि समाजाही सहभाग असतो. त्यामुळे अनेक कायदे कौटुंबिक नातेसंबंध आणि समाज अधिक मजबूत करण्यासाठी केले गेले." हेही वाचा : धर्मांतर केल्यावर जात अंतरते; मुस्लीम झालेली हिंदू व्यक्ती आरक्षणाला अपात्र – मद्रास हायकोर्ट "असं असलं तरी या प्रकरणात हाच प्रतिक्षा कालावधी पती-पत्नीला त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळे हे मुलभूत हक्कांचं उल्लंघन आहे," असं म्हणत केरळ उच्च न्यायालयाने ही तरतूद रद्द केली.
