केरळ सरकारने नुकतीच राज्यातील दोन आयएएस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. शिस्तभंगाच्या मुद्द्यावरून ही कारवाई करण्यात आल्याचा मुद्दा राज्य सरकारकडून मांडण्यात आला असून त्यावरून सध्या केरळच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. केरळमधील पिनराई विजयन सरकारने उद्योग व व्यापार मंडळाचे संचालक के. गोपालकृष्णन व कृषीविकास आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे विशेष सचिव एन. प्रशांत यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये या दोघांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप ठरला कारणीभूत!
२०१३ बॅचचे आयएएस अधिकारी गोपालकृष्णन यांनी ‘मल्लू हिंदू ऑफिसर्स’ नावाचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार केल्याची बाब समोर आली. यावरून गोंधळ झाल्यानंतर आपला फोन हॅक झाला होता असा दावा या अधिकाऱ्याने केला. मात्र, फॉरेन्सिक विभागाच्या अहवालात फोन हॅक झाल्याची कोणतीही बाब समोर आली नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच, हा गोंधळ सुरू झाल्यानंतर फोन फॉरमॅट केल्याचंही आढळून आलं. या पार्श्वभूमीवर संबंधित आयएएस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली.
‘कलेक्टर ब्रो’वर निलंबनाची कारवाई
एकीकडे गोपालकृष्णन यांच्यावर व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमुळे कारवाई झाली असताना दुसरीकडे २००७ बॅचचे आयएएस अधिकारी एन. प्रशांत यांच्यावर वरीष्ठांबाबत जाहीररीत्या आक्रमक भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवून कारवाई करण्यात आली. प्रशांत यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. जयतिलक यांच्यावर गंभीर आरोप केले. आपल्याविरोधात अतिरिक्त मुख्य सचिव निराधार वृत्त माध्यमांमध्ये पसरवत असून कोणतीही सत्यता नसणारे आरोप करून आपली प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप प्रशांत यांनी केला. तसेच, जयतिलक यांचा ‘सायकोपॅथ’ असाही उल्लेख त्यांनी केला.
महत्त्वाच्या फाईल्स गहाळ झाल्याचा दावा
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशांत यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाच्या फाईल्स गहाळ झाल्याचाही दावा करण्यात आला. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी राबवण्यात येणाऱ्या उन्नती या उपक्रमाचे कार्यकारी अधिकारी असताना प्रशांत यांच्या काळात या फाईल्स गहाळ झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. याआधी एन. प्रशांत हे कोझीकोडे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी होते. सोशल मीडियावर एन. प्रशांत हे ‘कलेक्टर ब्रो’ नावानेही व्हायरल झाले आहेत.
दरम्यान, आपल्याला अद्याप कारवाईबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही, असं एन. प्रशांत यांनी माध्यमांना सांगितलं. “माझ्यासाठी हा नवीन अनुभव आहे. सरकार किंवा त्यांच्या धोरणांवर टीका करणं चुकीचं असून त्यासाठी तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. मला नाही वाटत की कुणाचंही असं मत असावं की मी काही चुकीचं केलं आहे. मी काही लोकांवर टीका केली. त्यांच्या चुकीच्या धोरणांवर, अहवालांमध्ये फेरफार करण्यावर टीका केली. माझा विश्वास आहे की खोटे अहवाल बनवणं हे काही सरकारचं धोरण नाही. पण जर अशा गोष्टींवर टीका करणं कारवाईला आमंत्रण ठरत असेल तर ते माझ्यासाठी नवीन आहे”, असं एन. प्रशांत म्हणाले.
