नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ‘मनरेगा’ची हत्या केल्यानंतर आता माहितीचा अधिकार कायद्याचीही (आरटीआय) हत्या करणार का, असा प्रश्न काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शुक्रवारी विचारला. गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये ‘आरटीआय’ कायद्याच्या फेरतपासणीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यावरून खरगे यांनी केंद्र सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
केंद्र सरकार हा कायदा पद्धतशीरपणे कमकुवत करत आहे, अशी टीका खरगे यांनी ‘एक्स’वर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये केली. सत्य जाणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना अद्दल घडेल, अशा प्रकारे दहशतीचे वातावरण निर्माण केले गेले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. देशात २०१४पासून १००पेक्षा अधिक आरटीआय कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मोदी सरकारने पद्धतशीरपणे माहितीचा अधिकार कायदा कमकुवत केला आहे – २०२५मध्ये २६ हजारांपेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. २०१९मध्ये सरकारने ‘आरटीआय’ कायद्याची मोडतोड केली, माहिती आयुक्तांची मुदत आणि वेतन यावर नियंत्रण मिळवले आणि देखरेख करणाऱ्या संस्थेचे रुपांतर आज्ञधारक अधिकाऱ्यांमध्ये केले. – मल्लिकार्जुन खरगे</strong>, काँग्रेस अध्यक्ष
फेरतपासणीची शिफारस
खरगे यांनी लिहिले आहे की, “आर्थिक सर्वोक्षणाने माहितीचा अधिकार कायद्याच्या ‘फेरतपासणी’ची शिफारस केली आहे. माहिती रोखून धरण्यासाठी मंत्र्यांना नकाराधिकार वापरता येईल, असेही त्यात सुचवण्यात आले आहे आणि त्यांना सार्वजनिक सेवेच्या नोंदी, नोकरशहांच्या बदल्या व कर्मचारी अहवालांची सार्वजनिक छाननी लपवण्याची शक्यता धुंडाळण्याची इच्छा आहे.”
