“ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रिपद सोडत नसतील तर लाथ मारुन बाहेर काढा”; महेश जेठमलानी यांचं वक्तव्य काय?

ममता बॅनर्जी नेमकं काय म्हणाल्या?

“तृणमूल काँग्रेसने केवळ भाजपविरोधात नव्हे तर, निवडणूक आयोगाविरोधात निवडणूक लढवली. आयोगाने भाजपसाठी काम केले. लोकमताद्वारे पराभूत झाले नसल्याने राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही. मी पराभूत झालेले नाही, त्यामुळे लोकभवन येथे राजीनामा देण्यासाठी जाण्याचा प्रश्नच नाही” असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या. पण महेश जेठमलानी यांनी या विधानानंतर संताप व्यक्त केला आहे.

महेश जेठमलानी काय म्हणाले?

ममता बॅनर्जींना लाथ मारुन हाकलून दिलं पाहिजे. मला ठाऊक आहे की हा अपमान आहे, पण ममता बॅनर्जींचा हा अपमान झालाच पाहिजे. राज्यपाल त्यांच्याकडे राजीनामा मागू शकतात. पण मला वाटतं की राज्यपालांनी त्यांची हकालपट्टी केली पाहिजे आणि त्यांचा जो काही माज आहे तो उतरवला पाहिजे अशी संतप्त प्रतिक्रिया महेश जेठमलानी यांनी दिली आहे. ममता बॅनर्जींना धडा शिकवायचा असेल तर त्यांना अपमान करुनच हाकलून दिलं पाहिजे असंही महेश जेठमलानी यांनी म्हटलं आहे.

ममता बॅनर्जींना पदाचा गर्व झाला होता, त्यांना हाकलून दिलं पाहिजे-जेठमलानी

महेश जेठमलानी म्हणाले, ममता बॅनर्जींना त्यांच्या पदाचा गर्व झाला होता. त्यांची हकालपट्टी केली पाहिजे असं म्हटलं आहे. महेश जेठमलानी यांनी एनडीटीव्हीशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. ममता बॅनर्जी या पदावर राहणारच यावर हटून बसल्या तर राज्यपालांनी त्यांच्या घरी पोलीस पाठवावेत आणि त्यांना सरकारी निवासस्थानातून बाहेर काढावं. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात त्यांनी जाणं ही बाबही आता बेकायदेशीर आहे. निवडणुकीचा निकाल लागला आहे त्यामुळे आता ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री म्हणून त्या ठिकाणी जाऊ शकत नाहीत असंही महेश जेठमलानी यांनी म्हटलं आहे.

कुठलीही औपचारिकता पाळण्याची गरज नाही, त्यांची हकालपट्टी करा-महेश जेठमलानी

ममता बॅनर्जी यांच्याविषयी जेठमलानी पुढे म्हणाले की त्यांच्या घरी पोलीस पाठवा आणि त्यांची हकालपट्टी घडवून आणा. ममता बॅनर्जी तीनदा मुख्यमंत्री झाल्या होत्या, तेव्हा इतर कुणीही असं वागलं नाही. आता त्या सत्तेचा गर्व दाखवत आहेत. खुर्चीला चिकटून राहण्याची त्यांची जिद्द काय आहे ते सगळा देश पाहतो आहे. कुठलीही औपचारिकता पाळण्याची गरज नाही. त्यांना थेट हकालपट्टी करुन हटवलं गेलं पाहिजे असंही महेश जेठमलानी यांनी म्हटलं आहे.

संविधानात काय तरतूद आहे?

भारतीय संविधानातील कलम १६४ मध्ये ही तरतूद आहे की मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती ही राज्यपालांतर्फे केली जाते. त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांची नियुक्ती ही मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीनुसार करण्याचा घटनात्मक अधिकारही राज्यपालांकडेच आहे. त्यामुळे घटनात्मक तरतूद पाहिली तर हे लक्षात येतं की राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांना पदावरुन दूर करण्याचा अधिकार आहे. मात्र हा अधिकार मनमानी पद्धतीने वापरला जाऊ नये म्हणून कायद्यात संरक्षणात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की राज्यपालांचा अधिकार हा सल्ला मसलत आणि सहाय्य यावर आधारलेला असतो.

ममता बॅनर्जींना राजीनामा द्यावा लागणार

ममता बॅनर्जींनी राजीनामा देणार नाही असं सांगितलं आहे. या प्रकरणात राज्यपाल त्यांच्याकडे राजीनामा द्या ही मागणी करु शकतात, त्यांचा तो अधिकार आहे. कारण विधानसभा ७ मे रोजी बरखास्त होते आहे. त्यामुळे नव्या विधानसभेच्या स्थापनेआधी ममता बॅनर्जींना राजीनामा द्यावा लागणार हीच तरतूद संविधानात आहे. संविधानातील कलम १७२ नुसार, “प्रत्येक राज्याची विधानसभा, आधी विसर्जित न झाल्यास, तिच्या पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षे कार्यरत राहते. त्यानंतर तिचा कार्यकाळ संपतो आणि ती विसर्जित होते.” निवडणूक आयोगानुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभेचा सध्याचा कार्यकाळ ८ मे २०२१ रोजी सुरू झाला आणि ७ मे २०२६ रोजी तो संपतो आहे. त्यानंतर राज्यपालांना नवीन विधानसभा स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. यामध्ये नव्या आमदारांची शपथ आणि नवीन सरकारची स्थापना यांचा समावेश असेल. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांना राजीनामा द्यावा लागणार हे स्पष्ट आहे. दरम्यान महेश जेठमलानी यांनी त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे.