Kim Jong Un wins North Korea Parliamentary Election 2026 : उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांनी देशात नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत पुन्हा एकदा दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यांच्या ‘वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया’ आणि मित्रपक्षांना ९९.९३ टक्के मते मिळाली आहेत. १५ मार्च रोजी १५ व्या ‘सुप्रीम पीपल्स असेंब्ली’च्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी ही निवडणूक पार पडली. उत्तर कोरियाच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने (KCNA) दिलेल्या माहितीनुसार, सत्ताधारी गटाने पाठिंबा दिलेले सर्व उमेदवार या निवडणुकीत विजयी झाले आहेत.
किम जोंग यांना ९९.९३ टक्के मते
अधिकृत आकडेवारीनुसार, ९९.९३ टक्के लोकांनी किम यांच्या पक्षाच्या बाजूने मतदान केले. मात्र, सरकारी प्रसारमाध्यमांनी हे प्रमाण ९९.९७ टक्के असल्याचे सांगितले असून मतदानाची टक्केवारी आश्चर्यकारक ९९.९९ टक्के इतकी नोंदवण्यात आली आहे. परदेशात किंवा समुद्रात कामावर असल्यामुळे केवळ ०.००३७ टक्के नोंदणीकृत मतदार मतदान करू शकले नाहीत, तर ०.००००३ टक्क्यांहून कमी मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली, असा दावा करण्यात आला आहे.
०.०७ टक्के विरोधी मतांचं काय झालं?
निवडणुकीच्या रिंगणात एकही विरोधी उमेदवार नव्हता. प्रत्येक मतदारसंघात मतदारांसमोर केवळ एकच अधिकृत उमेदवार होता, ज्याला त्यांना स्वीकारायचे किंवा नाकारायचे होते. याचा अर्थ असा की उर्वरित ०.०७ टक्के मते कोणत्याही विरोधी पक्षाला मिळाली नसून, ती अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात दिलेली ‘नकारार्थी’ मते आहेत.
विशेष म्हणजे, उत्तर कोरियाच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी गेल्या अनेक दशकांत पहिल्यांदाच संसदीय निवडणुकीत ‘नकारार्थी’ मते पडल्याची कबुली दिली आहे. अहवालानुसार, १९५७ नंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारे विरोधात मतदान झाल्याचे जाहीरपणे मान्य करण्यात आले आहे.
देशाच्या निवडणूक कायद्यानुसार, कामगार, शेतकरी, विचारवंत, लष्करी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसह एकूण ६८७ प्रतिनिधींची सुप्रीम पीपल्स असेंब्लीवर निवड करण्यात आली. प्रत्येक मतदारसंघात किम यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी गटाने आधीच मंजूर केलेला केवळ एकच उमेदवार असतो.
योन्हाप न्यूज एजन्सीनुसार, KCNA ने वृत्त दिले आहे की एकूण मतदारांपैकी ०.०७ टक्के मतदारांनी उमेदवारांच्या विरोधात मतदान केले. २०११ मध्ये वडील किम जोंग इल यांच्या निधनानंतर किम जोंग उन सत्तेवर आले आणि तेव्हापासून ते देशाचे सर्वोच्च अधिकारी आहेत. २०१९ मध्ये उत्तर कोरियाने आपल्या संविधानात बदल करून त्यांचे नियंत्रण अधिक मजबूत केले. किम यांना अधिकृतपणे राष्ट्रप्रमुख घोषित करण्यात आले असून सरकार, लष्कर आणि राज्य संस्थांवर त्यांचाच अधिकार आहे.
