संसदेतील गोंधळात घटनादुरुस्तीची चाचपणी? कोंडी फोडण्यासाठी रिजिजूंची राहुल गांधींशी चर्चा; काँग्रेस मात्र शहांच्या राजीनाम्यावर ठाम

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विद्यार्थी आंदोलन, शहांचा राजीनामा आणि राम मंदिराच्या देणगीचा अपहार या मुद्द्यांवरून ‘इंडिया’ आघाडीतील विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला घेरले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रश्नोत्तराचा तास व शून्य प्रहाराचे कामकाज झालेले नाही. विधेयकेही चर्चेविना संमत केली जात आहेत. ही कोंडी फोडण्यासाठी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची संसद भवनातील त्यांच्या दालनात सुमारे ५० मिनिटे चर्चा केली. उर्वरित अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत व्हावे यासाठी विरोधकांच्या सहकार्याची विनंती रिजिजू यांनी केली. याच बैठकीमध्ये, लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेचे घटनादुरुस्ती विधेयक पुन्हा संसदेत मांडण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे समजते. मात्र, राहुल गांधींनी यासंदर्भात ठोस हमी देण्यास नकार दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या बैठकीत काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी वढेरा, लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई व पक्षाचे संघटना महासचिव के. सी. वेणुगोपालही सहभागी झाले.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी १३ ऑगस्टपर्यंत असून आणखी एक आठवडा बाकी आहे. असे असले तरी, घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी केंद्र सरकार १६ ते १८ ऑगस्ट असे तीन दिवस विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र रिजिजू यांनी संसदेच्या अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याचा किंवा विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले.

शहा गैरहजर, चर्चा निष्फळ

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विद्यार्थ्यांवरील कारवाईबाबत संसदेत निवेदन द्यावे, तसेच राम मंदिरातील देणगी अपहारावर चर्चा घ्यावी, या दोन मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज सुरळीत होण्याची शक्यता नाही, असे राहुल गांधींनी रिजिजू यांना स्पष्ट केले. त्यामुळे बुधवारी तरी विरोधक व सत्ताधारी यांच्यामध्ये तडजोड होऊ शकली नाही. दरम्यान, विरोधकांनी बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सभागृहातील गैरहजेरीवरून गोंधळ घातला. लोकसभा दुपारी दोनपर्यंत तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा गोंधळ सुरू राहिल्याने दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. कामकाज सुरू होताच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सदस्यांना आपल्या जागेवर जाऊन प्रश्नोत्तराचा तास चालू देण्याचे आवाहन केले. अनेक सदस्यांनी महत्त्वाचे प्रश्न सूचीबद्ध असूनही गोंधळामुळे प्रश्नोत्तराचा तास होत नसल्याची तक्रार केल्याचेही बिर्ला यांनी नमूद केले.

‘एफसीआरए’ विधेयक प्रलंबित

केंद्रीय मंत्री अमित शहा हे लोकसभेत परकीय योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक मांडणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र ते अधिवेशन सुरू झाल्यापासून लोकसभेत एकदाही आलेले नाहीत, तसेच या विधेयकावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही टीका होऊ लागली असून हे विधेयक मांडले जाण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

‘अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याचा प्रस्ताव नाही’

संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले. घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी केंद्र सरकार १६ ते १८ ऑगस्ट असे तीन दिवस विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र या विधेयकासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची कोणतीही योजना नाही, असे रिजिजू यांनी सांगितले.