- महेश सरलष्कर शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या हक्कासंदर्भात आदेश देण्यास नकार देत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ही सुनावणी २७ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला वीस दिवसांनी होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत कोणताही ठोस निर्णय घेता येणार नाही. न्यायालयाची सुनावणी पुढे गेल्यामुळे उद्धव गटाला तूर्त दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे़ गटाला २३ सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक चिन्हांच्या हक्कांसंदर्भात भूमिका मांडण्यासाठी मुदत दिली होती. या मुदतीत उद्धव गटाला संबंधित कागदपत्रे सादर करावी लागतील व युक्तिवाद करावा लागेल. न्यायालयासमोर उद्धव गटाला आपले म्हणणे मांडता येणार असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी २७ सप्टेंबर रोजी असल्याने उर्वरित चार दिवसांमध्ये आयोगाला ठोस आदेश काढता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमध्ये होणाऱ्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोग चिन्हाच्या हक्कासंदर्भात आदेश देऊ शकेल. त्यामुळे २७ सप्टेंबरनंतर निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता असून शिंदे व उद्धव गटांना युक्तिवाद करून निवडणूक चिन्हावर आपलाच हक्क असल्याचे पटवून द्यावे लागेल. राज्यात आगामी काळात मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांच्याही निवडणुका होणार असल्याने निवडणूक चिन्हावर शिंदे गटाचा अधिकार की, उद्धव गटाचा हे निश्चित करावे लागणार आहे. मूळ शिवसेना आपलीच असल्याने धनुष्य-बाण या निवडणूक चिन्हावर आपलाच अधिकार असल्याचा दावा शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केला आहे. मात्र, निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी २३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये निवडणूक आयोगाने ठोस निर्णय घेऊ नयेत, असे तोंडी आदेश दिले होते. त्यासंदर्भात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून निवडणूक आयोगाची सुनावणी सुरू ठेवण्याची विनंती केली होती. या मुद्द्यावर बुधवारी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. न्या. चंद्रचूड यांनीही बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश दिले नाहीत व यासंदर्भात २७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये निर्णय दिला जाईल असे स्पष्ट केले. शिंदे गटाच्या वतीने वकील नीरज कौल यांनी, निवडणूक आयोगाची सुनावणी व न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणाचा एकमेकांशी थेट संबंध नसल्याचा युक्तिवाद केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्हांसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. त्यावर, यापूर्वी तीन सदस्यांच्या पीठाने यासंदर्भात लेखी आदेश दिला आहे का, अशी विचारणा न्या. चंद्रचूड यांनी केली. शिंदे गटाने मंगळवारी केलेल्या अर्जानंतर तातडीने हालचाली होऊन लगेचच न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा या पाच सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. तातडीचा मुद्दा म्हणून निवडणूक आयोगाच्या अधिकारासंदर्भात बुधवारी घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र, राज्यातील सत्तांतर नाट्य सुरू असताना जुलैमध्ये शिंदे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसह सहा याचिकांवरील सुनावणीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. हेही वाचा : …हे लोकशाहीसाठी धोकादायक; शिंदे गटाच्या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली भीती; म्हणाले “मग व्हीपचा अर्थ काय?” मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भात संविधानातील ‘’परिशिष्ट दहा’’ तसेच, विधानसभेतील पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास ठराव आणला असताना त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का, असे १० मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमध्ये उपस्थित झाले होते. या प्रश्नांचा संविधानाच्या दृष्टीने अर्थ लावण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली असून २७ सप्टेंबर रोजी घटनापीठाचे नियमित कामकाज कधीपासून सुरू होईल हेही स्पष्ट होईल.
