केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन; याचिका फेटाळल्यास सरकारचा दावा संपुष्टात जगप्रसिद्ध कोहिनूर हिरा ईस्ट इंडिया कंपनी घेऊन गेली हे म्हणणे खरे नसून, शीख राजे महाराज रणजितसिंग यांनी तो ब्रिटनला भेट दिला होता, असे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश न्या. टी. एस. ठाकूर व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठासमोर सरकारची ही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. एकेकाळी भारताची शान असलेला कोहिनूर हिरा ब्रिटिशांनी परत जाते वेळी ब्रिटनला नेला. हा हिरा भारतात परत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती ऑल इंडिया ह्य़ूमन राइट्स अँड सोशल जस्टिस फोरम या स्वयंसेवी संस्थेने याचिकेत केली आहे. आम्ही सरकारची भूमिका स्वीकारली, तर या हिऱ्यावर दावा सांगण्यासाठीचे सर्व मार्ग बंद होतील, असे सांगून न्यायालयाने सरकारला या मुद्दय़ावर आणखी सहा आठवडय़ांची मुदत दिली. यापूर्वी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत, स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटनमध्ये नेण्यात आलेली संपत्ती किंवा वस्तू परत आणण्याची कुठलीही तरतूद विद्यमान कायद्यात नसल्याची बाब न्यायालयात स्पष्ट झाली होती. इंग्रज व शीख यांच्यात झालेल्या युद्धात ब्रिटनने तत्कालीन अविभाजित पंजाबमधील शीख साम्राज्यावर ताबा मिळवला होता. त्यानंतर १८५० साली १०८ कॅरटचा हा हिरा तत्कालीन ब्रिटिश सम्राज्ञी महाराणी व्हिक्टोरिया यांना भेट म्हणून देण्यात आला होता.
