कोल्हापूर महापालिकेच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणाऱ्या २० नगरसेवकांचं पद रद्द केलं आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झाली होती. मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या २२, तर अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या ११ प्रभागांतून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र पुढील सहा महिन्यांत महानगरपालिकेला सादर करणे राज्य निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले होते. मात्र केवळ १३ नगरसेवकांनीच जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले होते. निवडणूक आयोगाची मुदत संपली तरीही जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवले होते. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर उच्च न्यायालयानेही सहा महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतीचा नियम न पाळणाऱ्या नगरसेवकांचे पद रद्द केले आहे. पद्द रद्द झालेल्या नगरसेवकांमध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक सहा नगरसेवक आहेत. राष्ट्रवादीचे चार, भाजपाचे पाच, ताराराणी आघाडीचे तीन आणि शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाचे पद रद्द झाले आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेले नगरसेवक माजी महापौर अश्विनी रामाणे , माजी उपमहापौर शमा मुल्ला, वृषाली कदम , सुभाष बुचडे, संदीप नेजदार, माजी महापौर स्वाती यवलुजे, नीलेश देसाई, कमलाकर भोपळे, अफजल पिरजादे, किरण शिराळे, माजी महापौर हसीना फरास, सचिन पाटील, संतोष गायकवाड, अश्विनी बारामते, सविता घोरपडे, विजयसिंह खाडे-पाटील, दीपा मगदूम, रिना कांबळे, मनीषा कुंभार, नियाज खान या नगरसेवकांनी आपले जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.
