Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशिदीवरील सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षाची शाही मशिदीला वादग्रस्त वास्तू म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
अर्ज अ-४४ या याचिकेत न्यायालयीन नोंदी आणि पुढील कार्यवाहीत शाही ईदगाह मशिदीला अधिकृतपणे “वादग्रस्त वास्तू” म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सध्या या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.
हिंदू पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील महेंद्र प्रताप सिंह यांनी दाखल केलेली ही याचिका श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिर संकुलाजवळील जमिनीवर शाही ईदगाह मशिदीने केल्याच्या कथित अतिक्रमणाशी संबंधित मोठ्या खटल्याचा एक भाग होती.
अर्ज अ-४४ मध्ये न्यायालयाला विशेष विनंती करण्यात आली होती की, त्यांनी संबंधित स्टेनोग्राफरला चालू असलेल्या प्रकरणाच्या कागदपत्रांमध्ये आणि भविष्यातील कार्यवाहीत “शाही ईदगाह मशीद” हा शब्द बदलून “वादग्रस्त वास्तू” असा करण्याचे निर्देश द्यावेत. पण मुस्लिम पक्षाने या मागणीवर लेखी आक्षेप सादर केला आणि मशिदीच्या अधिकृत संदर्भांमध्ये अशा बदलाला विरोध केला.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि मुस्लिम पक्षाने उपस्थित केलेला आक्षेप कायम ठेवला.
मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशिदीभोवती असलेल्या वादग्रस्त जमिनी आणि धार्मिक दाव्यांशी संबंधित हिंदू पक्षाच्या विविध सदस्यांनी दाखल केलेल्या १८ याचिकांपैकी हा खटला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
काय आहे संपूर्ण वाद?
हा वाद औरंगजेबाच्या काळातील मथुरा येथील शाही ईदगाह मशिदीशी संबंधित आहे. भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थळी असलेले मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आल्याचे म्हटले जाते. १९६८ मध्ये, मंदिराचे व्यवस्थापन करणारे अधिकारी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था आणि शाही मशीद ईदगाह ट्रस्ट यांच्यात एक करार झाला. या करारानुसार दोन्ही प्रार्थनास्थळे एकत्र चालविण्यास परवानगी देण्यात आली. परंतु नंतर या कराराच्या वैधतेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
